News Flash

शेती धोरण काँग्रेसचेच!

लोकसभेत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांचा युक्तिवाद

(संग्रहित छायाचित्र)

कृषी क्षेत्र खुले करण्याबाबतच्या दोन्ही विधेयकांना काँग्रेसने संसदेत तसेच, संसदेच्या बाहेर तीव्र विरोध केला असला तरी, लोकसभेत ती आवाजी मतदानाने गुरुवारी रात्री उशिरा मंजूर करण्यात आली. शेतीमाल देशभर कुठेही विक्री करण्याची मुभा आणि कंत्राटी शेतीलाही काँग्रेसनेच सर्वप्रथम पाठिंबा दिला होता व प्रारूप मसुदाही तयार केला होता, असा युक्तिवाद करून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी काँग्रेस सदस्यांना गप्प केले.

केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी हमीभाव कायम राहील आणि कृषि बाजारात शेतकऱ्यांना  माल विकताही येईल. नव्या कायद्यामुळे अस्तित्वात असलेली पद्धत संपुष्टात येणार नाही, अशी ग्वाही दिली. एप्रिल २००५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शेती परिषदेत ‘एक राष्ट्र एक बाजार’ला पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये आंतरराज्यीय शेतीव्यापाराच्या मुद्दय़ाचा समावेश केला होता व त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचेही आश्वासन दिले होते. मग, आता काँग्रेस का विरोध करत आहे, असा सवाल तोमर यांनी केला.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्याचा विचार काँग्रेसनेच मांडलेला होता. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात ‘एक बाजारा’ची शिफारस केलेली आहे.  दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी कृषी उत्पन्न बाजाराचा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. या कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या प्रारूप मसुद्यात भाजी व फळांना कृषिबाजारातून वगळण्याची तरतूद काँग्रेस सरकारनेच केली होती. हेच धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले असून, कायद्यात बदल केले जात असल्याचे तोमर यांनी सांगितले.

शिवसेनेने या विधेयकांना पाठिंबा दिला. मात्र, ७५ टक्के शेतकऱ्यांकडे पाच एकरापेक्षा कमी शेतजमीन असून ते दुर्गम भागात शेती करतात. त्यांना या विधेयकांचा कसा फायदा मिळेल, हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा अरविंद सावंत यांनी मांडला.

हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतीमाल खरेदी केला जाऊ  नये, असा मुद्दा शिवसेनेचे हेमंत पाटील यांनी उपस्थित केला. कृषिबाजाराचे संरक्षण नाहीसे होईल. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळेल की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी सांगितले.

चर्चेत कांद्याचाही मुद्दा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे, शिवसेनेचे खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर तसेच, एमआयएमचे इम्तियाज जलील, अपक्ष नवनीत राणा यांनी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. आता कांदा शेतकरीही आत्महत्या करू लागले आहेत. अचानक बंदी लागू करून त्यांचे आर्थिक नुकसान करू नये. कांदा निर्यात बंदी तातडीने उठवली जावी, अशी या खासदारांनी मागणी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2020 12:16 am

Web Title: agriculture policy belongs to congress abn 97
Next Stories
1 खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांना करोना संसर्ग
2 फेसबुकच्या राजकीय पक्षपाताबाबत चौकशी
3 नव वर्षांरंभी करोनावरील लस अपेक्षित
Just Now!
X