एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणी यूपीए सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याभोवतीचा फास आवळण्यात आला आहे. गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (इडी) पटियाला हाऊस न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात एकूण ९ जणांची नावे आरोपी म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये चिदंबरम यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. पटियाला हाऊस न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणीची तारीखही निश्चित केली आहे. २६ नोव्हेंबरला आरोपपत्रावर सुनावणी होईल. तत्पूर्वी गुरुवारी सकाळी चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून थोडासा दिलासा मिळाला होता. न्यायालयाने चिदंबरम यांना हंगामी संरक्षण २९ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवले होते. याचदरम्यान, चिदंबरम यांना जाणूनबुजून या प्रकरणात गोवण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. इडी सरकारच्या ताब्यात आहे आणि जो कोणी सरकारविरोधात बोलेन त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी केला. कार्ती चिदंबरमकडून २००६ मध्ये एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहारानुसार विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाची (एफआयपीबी) मंजुरी मिळाल्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि इडी करत आहे. त्यावेळी पी चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते. चिदंबरम यांनी या प्रकरणात एफडीआयच्या शिफारशींसाठी आर्थिक प्रकरणांच्या कॅबिनेट समितीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होता. इडीनुसार, एअरसेल-मॅक्सिस व्यवहारात तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी कॅबिनेट समितीच्या परवानगीविना मंजुरी दिली होती. ही व्यवहार ३५०० कोटी रुपयांचा होता.
