भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले नोएडाचे माजी मुख्य अभियंता यादव सिंह यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेष्ण विभागाच्या (सीबीआय) चौकशीपासून वाचवण्यासाठी तत्कालीन अखिलेश यादव सरकारने २१.२५ लाख रूपये खर्च केले होते. विशेष म्हणजे हे सर्व पैसे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकिलांच्या शुल्कापोटी देण्यात आले होते. सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकूर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीनुसार अखिलेश यादव सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील कपिल सिब्बल यांना ८.८० लाख रूपये, हरीश साळवे ५ लाख रूपये, राकेश द्विवेदी ४.०५ लाख आणि दिनेश द्विवेदी यांना ३.३० लाख रूपये शूल्क देण्यात आले होते. नूतन ठाकूर यांच्या याचिकेवरच उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यादव सिंह यांना सीबीआयने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कंत्राट देण्यासाठी पदाचा दुरूपयोग करून सरकारचे नुकसान करणे आणि लाच घेतल्याच्या आरोपावरून अटक केली होती. अंमलबजावणी महासंचालनालयाने (इडी) काळा पैसा पांढरा केल्याप्रकरणी यादव सिंहची १९.९२ कोटी रूपयांची संपत्ती जप्त केली होती. नूतन ठाकूर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने यादव सिंह प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश दिला होता. उत्तर प्रदेश सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारची १६ जुलै २०१५ रोजी पहिली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. ऑगस्ट २०१५ मध्ये सीबीआयने ९५४.३८ कोटी रूपयांच्या भ्रष्टाचारासंबंधी यादव सिंहविरोधात एफआयआर दाखल केले होते. एका भ्रष्टाचारी व्यक्तीला वाचवण्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च करणे चिंताजनक आहे, असे नूतन ठाकूर यांनी 'पीटीआय'शी बोलताना सांगितले. सीबीआयने यादव सिंहच्या दिल्ली, गाझियाबाद आणि नोएडा येथील १२ ठिकाणांवर छापा टाकला होता. नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना एक्स्प्रेस वे च्या कंत्राटात घोटाळा केल्याच्या त्याच्यावर आरोप आहे. सीबीआयने यादव सिंहच्या ठिकाणाहून दस्ताऐवज, फाईल्स, लॅपटॉप, आयपॅड आणि काम्प्युटर जप्त केले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने यादव सिंह आणि त्याच्या नातेवाईकाविरोधात भ्रष्टाचार आणि ज्ञात स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती जमा केल्याप्रकरणी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले होते. प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीत यादव सिंहच्या संपत्तीचा खुलासा झाला होता. यादव सिंहच्या चौकशीचे पाळेमुळे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचले होते. याप्रकरणी मुलायमसिंह यादव यांचे भाऊ रामगोपाल यादव यांच्या मुलाचे नाव समोर आले होते. त्यामुळे अखिलेश सरकार यादव सिंह यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. पण, अखिलेश सरकार आणि रामगोपाल यादव कुटुंबीयांना हे बिनबुडाचे आरोप असल्याचे म्हटले होते.
