करोनाच्या आपत्तीवर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधण्याची तयारी दाखवली आहे. मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असून ती ८ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता दूरचित्रसंवादाद्वारे ( व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) होईल. करोना महासाथीच्या आपत्तीनंतर सुमारे दोन महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच विरोधकांना विश्वासात घेतले जात आहे. या बैठकीसंदर्भातील पत्र संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शनिवारी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना पाठवले आहे. देशवासीयांना मोदींनी रविवारी रात्री ९ वाजता दिवे लावण्याचा उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, पंतप्रधानांनी प्रतीकात्मक प्रयोग थांबवून करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक बिकट परिस्थितीबाबत लोकांशी संवाद साधला पाहिजे. १ लाख १५ हजार कोटींचा मदतनिधी तुटपुंजा असून आर्थिक मुद्दय़ावर मोदी भाष्य केले पाहिजे, अशी तीव्र टीका विरोधकांनी केली. विरोधी पक्षांकडून सातत्याने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली जात होती; पण करोनामुळे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वित्त विधेयकांच्या मंजुरीनंतर १६ मार्च रोजी संस्थगित करण्यात आले. त्यानंतर पंतप्रधानांनी विरोधकांशी संवाद साधलेला नाही. बुधवारी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून आर्थिक समस्येबाबत आग्रही भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारला दोन पत्रे पाठवली असून त्यात करोनामुळे गरीब कुटुंबांच्या हालअपेष्टा, त्यांना गरजेची असलेली आर्थिक मदत अशा विविध मुद्दय़ांवर पंतप्रधानांनी प्राधान्याने लक्ष घालण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. होणार काय? संसदेत पाचपेक्षा जास्त खासदार असलेल्या राजकीय पक्षांच्या दोन्ही सभागृहांतील गटनेत्यांना या बैठकीला बोलावले जाणार आहे. करोनाची महासाथ आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपायांची माहिती या नेत्यांना दिली जाईल. या बैठकीला संरक्षणमंत्री व लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, प्रल्हाद जोशी, राज्यसभेचे गटनेता थावरचंद गेहलोत हे मंत्री उपस्थित असतील. जलद चाचणीला मान्यता करोनाची जलद प्रतिद्रव्य नमुना चाचणीला केंद्राने अधिकृत परवानगी दिली असून भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेने (आयसीएमआर) शनिवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. ही चाचणी पाच मिनिटांमध्ये होत असल्याने करोना हॉटस्पॉटमध्ये तसेच, स्थलांतरित मजुरांच्या विलगीकरण ठिकाणांमध्ये त्याचा अधिक वापर केला जाईल. शरीरात प्रतिद्रव्ये न आढळलेल्या व्यक्तींचे १४ दिवस घरात विलगीकरण केले जाईल. ही चाचणी घेण्याचा निर्णय राज्यांनी घ्यावा असे सूचित केले होते. मात्र, केंद्राने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली . मोदींचा ट्रम्प यांच्याशी संवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. भारत आणि अमेरिका मिळून या महासाथीचा सामना करतील यावर उभय देशांमध्ये एकमत झाल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
