संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला १४ सप्टेंबरपासून सुरूवात होणार आहे. परंतु पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरूवात केली आहे. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनातून प्रश्नोत्तरांचा तास वगळण्यात आला आहे. तसंच प्रायव्हेट मेंबर बिलसाठी कोणताही विशेष दिवस ठेवण्यात आलेला नाही. याव्यतिरिक्त शून्यप्रहरावर कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. यावरून आता विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. यासंदर्भातील निर्णय केंद्रानं एकट्यानं कसा घेतला, असा सवाल एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारला केला आहे. त्यांनी एकामागून एक अनेक ट्विट करत काही सवाल केले.

ओवेसी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनादेखील टॅग केलं आहे. “अधिकारांचं विभाजन हे संविधानाच्या मुलभूत संरचनेचा भाग आहे. संसदेकडे सरकाला प्रश्न विचारण्याचे अधिकार आहे आणि तसंच ते कर्तव्यही आहे. आम्हाला प्रश्न विचारण्यासाठी आणि सरकारला त्याचं उत्तर देण्यासाठी निवडून देण्यात आलं आहे. परंतु अशा अधिवेशनाचं आयोजन करणं ज्यात केवळ सरकार आपलं काम करेल हे आम्हाला तसं करण्यापासून रोखतं,” असं ओवेसी म्हणाले.

“प्रश्नांसाठी १५ दिवसांची नोटीस देणं अनिवार्य आहे आणि खासदारांचे प्रश्न आजपासून घेण्यास सुरू करावे अशी मी विनंती करत आहे. त्यामुळे वेळेवर संसदेत प्रश्न विचारता येतील. लोकसभा प्रक्रियेच्या नियम ३३ नुसार नोटीस पिरिअड कमी करायचा हे तुमच्या अंतर्गत (लोकसभा अध्यक्ष) येतं,” असंही ते म्हणाले. तसंच अधिवेशनादरम्यान एक दिवस केवळ प्रश्नांसाठी ठेवता येऊ शकत असल्याचंही ओवेसी यांनी नमूद केलं.

“१९६२ मध्येदेखील भारत चीन युद्धादरम्यान प्रश्नोत्तरांच तास सर्वपक्षीय बैठकीनंतर रद्द केला होता. परंतु यावेळी कोणत्याही प्रकारची बैठक घेण्यात आली नाही. जर स्टॅडिंग कमिटीच्या बैठका होत असतील, जेईई नीट परीक्षांसाठी बैठका होत असतील तर संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक का बोलावण्यात आली नाही?,” असा सवालही ओवेसींनी केला.