राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी शनिवारी प्रसिद्ध होणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी राज्यातील जनतेला न घाबरण्याचे आवाहन केले आहे. जे खरोखरच भारतीय आहेत त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी सरकारच्या वतीने आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यात येतील आणि गरिबांना कायदेशीर मदतही उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले. एनआरसीच्या अंतिम यादीत एखाद्याचे नाव नसले याचा अर्थ तो परदेशी नागरिक आहे असा नव्हे, कारण त्याबाबतचा निर्णय योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर परकीय नागरिक लवाद घेऊ शकतो. त्यामुळे कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही. प्रत्येकाची काळजी घेण्यासाठी सरकार आहे. ज्यांचे नाव अंतिम यादीत नसेल त्यांना ते भारतीय नागरिक आहेत हे सिद्ध करण्याची पुरेशी संधी दिली जाईल, असेही सोनोवाल म्हणाले. एनआरसी मसुदा गेल्या वर्षी ३० जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता त्यामधून ४०.७ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. एकूण ३.२९ कोटी अर्जदारांपैकी २.९ कोटी लोकांचाच समावेश करण्यात आला होता. नागरिक समित्यांची मदत राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या (एनआरसी) वेळी कम्युनिटी पोलिसिंगसारख्या कल्पना वापरून आसाम पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती अबाधित ठेवली, असे राज्य पोलीस प्रमुखांनी सांगितले. राज्यभरात विविध पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत २३ वर्षांपूर्वी नागरिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या, त्याचा वापर एनआरसी यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेच्या वेळी करण्यात आला, असे पोलीस महासंचालक कुलधर सैकिया यांनी शुक्रवारी सांगितले. यापूर्वी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आपल्या बांगलादेश दौऱ्यादरम्यान आसाममधील एनआरसी हा भारतातील अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले होते. एनआरसी मोहिमेत बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध घेतला जात असून विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ही घुसखोरी सुरू होती. १९५१ मध्ये पहिली नागरिकत्व नोंदणी करण्यात आली होती. ३० जुलै २०१८ रोजी अलीकडच्या नागरिकत्व नोंदणीचा पहिला मसुदा जाहीर झाला तेव्हा ४०.७ लाख लोक वगळले गेले होते. एकूण ३.२९ अर्जापैकी २.९ कोटी लोकांची नावे एनआरसीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
