चित्रपट निर्मात्या आयशा सुल्ताना यांनी सोमवारी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली. लक्षद्वीप पोलिसांनी आयशावर देशद्रोहाचा आरोप केला आहे. आपल्या याचिकेत आयशा म्हणाली की ती कवरत्ती येथे गेली तर तिला अटक होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी तीला २० जून रोजी कवरत्ती पोलीस ठाण्यात हजर होण्यास सांगितले आहे. टीव्ही चर्चेच्या वेळी आयशा सुल्ताना यांनी केंद्रशासित प्रदेशात करोना प्रसाराबद्दल खोटी बातमी पसरवली असल्याचा आरोप एका भाजप नेत्याने केला होता. भाजपा नेत्याने दिलेल्या तक्रारीनंतर १० जून रोजी सुल्ताना यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही तक्रार भाजपचे लक्षद्वीप युनिटचे अध्यक्ष अब्दुल खदार यांनी केली आहे. खादर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, मल्याळम वाहिनीवरील चर्चेदरम्यान सुलताना यांनी असे म्हटले आहे की, लक्षद्वीपमध्ये कोविड -१९ चा प्रसार करण्यासाठी केंद्राने जैविक शस्त्रे वापरली आहेत. आपल्या तक्रारीत भाजप नेत्याने असा आरोप केला की, आयशा सुल्तानाचे हे कृत्य देशविरोधी कृत्य आहे आणि त्यांने केंद्र सरकारची देशभक्तीची प्रतिमा डागाळली आहे. भाजपात पडले दोन गट लक्षद्वीपच्या चित्रपट निर्मात्या आयशा सुल्ताना यांनी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर टीका केल्यानंतर. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाबाबत भाजपमध्ये खडाजंगी झाली आहे. जेव्हा पक्षाध्यक्षांनी आयशाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला तेव्हा सुमारे डझनभर भाजप नेत्यांनी राजीनामा सादर केला. महिन्यापूर्वी पटेल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केंद्र शासित प्रदेश असणाऱ्या लक्षद्वीप येथे पाच महिन्यापूर्वी पटेल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. लक्षद्वीपमध्ये ९० टक्के जनता ही मुस्लिम आहे. दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत अपात्र ठरवण्याचा आणि गोमांसावर बंदी घालण्याची प्रस्ताव मांडल्याने केंद्रशासित प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी देखील लक्षद्वीपचा दुसरा काश्मीर तयार करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
