बिहार विधानसभेत बहुमत कुणाच्या पाठिशी आहे, याची शुक्रवारी सभागृहात परीक्षा होणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी राजकीय घडामोडींना वेग आला. अध्यक्षांनी जनता दल (संयुक्त) पक्षाला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता दिली असून या निर्णयावर भाजपने टीका केली आहे. आपल्या आमदारांना खरेदी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जद (यू)ने केला आहे. दरम्यान, अध्यक्षांना विश्वासमतापासून दूर ठेवावे, यासाठी करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांना पक्षातून काढून टाकल्यामुळे त्यांना विधानसभेतील ‘असंलग्न सदस्य’ घोषित करण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार मांझी यांना शुक्रवारी सभागृहात बहुमत सिद्ध करायचे आहे. त्यासाठी एकच दिवस उरला असताना विधानसभेचे अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी यांनी भाजपऐवजी जनता दल (यू)ला विधानसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता दिली. भाजपचे नंदकिशोर यादव यांच्या जागी त्यांनी जनता दलाचे विजय चौधरी यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा दिला. जद (यू) ला विधान परिषदेतही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे सभापती अवधेश नारायण सिंग यांनी सांगितले.
भाजपने अध्यक्षांच्या या ‘लहरी’ निर्णयाच्या निषेधार्थ विधानसभेच्या प्रवेशद्वाराजवळ धरणे दिली. जद (यू) हा पक्ष एकाचवेळी सत्तारूढ आणि विरोधी अशा बाजूंना बसेल. देशात असा प्रकार पहिल्यांदाच घडत आहे, असे नंदकिशोर यादव म्हणाले. भाजप मांझी यांना मुद्यांवर पाठिंबा देऊ इच्छितो, परंतु याचा अर्थ आम्ही सरकारमध्ये सहभागी होत आहोत असा नव्हे. नितीश कुमार यांनीदेखील रालोआमध्ये असताना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत प्रणव मुखर्जी यांना पाठिंबा दिला होता, तर इतर घटक पक्षांनी संगमा यांना मतदान केले होते, याचा यादव यांनी उल्लेख केला.
दरम्यान, ‘अल्पमतात आलेले’ जितनराम मांझी सरकार स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याकरता बहुमताच्या परीक्षणाआधी आमदारांची खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप जद (यू)ने केला. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार पप्पू यादव यांनी शिवहर मतदारसंघातील आमदार शर्फुद्दीन यांना दूरध्वनी केला आणि बहुमताच्या ठरावादरम्यान सभागृहात मांझी यांना पाठिंबा दिल्यास पैसा आणि मंत्रिपद देण्याचे आमिष दाखवले, असा आरोप जद (यू)चे प्रदेशाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंग यांनी घाईघाईने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. पप्पू यादव यांनी अलीकडेच राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांना मांझींना हटवण्याच्या मुद्यावर नितीश कुमार यांना साथ न देण्याचे आवाहन केले होते.

आमदार विकासनिधीत एक कोटींची वाढ
आमदार विकासनिधी १ कोटी रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय बिहार मंत्रिमंडळाने विश्वासमत सिद्ध करण्यास एक दिवस उरला असताना घेतला आहे. सध्या २ कोटी रुपये इतका असलेला हा निधी पुढील आर्थिक वर्षांपासून ३ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याकरिता आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांनी त्यांना उघडपणे मंत्रिपदाचे आमिष दाखवले आहे.