आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरुन शुक्रवारी मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव मांडण्यात येणार असतानाच चंद्राबाबू नायडू यांनी देखील भाजपाला धक्का दिला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (रालोआ) बाहेर पडला आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र, मोदी सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे आंध्र प्रदेशमधील राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. आंध्र प्रदेशमधील विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी वायएसआर काँग्रेसचे नेते दिल्लीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेत आहेत. तर भाजपाचा मित्रपक्ष आणि आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधारी तेलगू देसम पक्षानेही मोदी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. ८ मार्च रोजी तेलगू देसम पक्षाचे नेते अशोक गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचे राजीनामे दिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी फोनवर चर्चा देखील केली होती. निर्णयाचा फेरविचारा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले होते. चंद्राबाबू नायडूंनी पक्षाच्या नेत्यांना मंत्रीपदाचे राजीनामे देण्यास सांगितले असले तरी त्यांनी रालोआतून बाहेर पडण्याबाबत नंतर भूमिका जाहीर करु असे सांगितले होते. गुरुवारी वायएसआर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा निर्णय घेताच चंद्राबाबू नायडू यांनी देखील रालोआतून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले होते. पक्षाच्या आमदार, खासदार व अन्य नेत्यांनी रालोआतून बाहेर पडण्याची सुचना चंद्राबाबूंना केली होती. शुक्रवारी सकाळी चंद्राबाबू नायडू यांनी पॉलिटब्यूरोची बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर त्यांनी रालोआतून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले. याबाबतची माहिती तेलगू देसमने अमित शहा यांना देखील पत्राद्वारे कळवली आहे, असे समजते. लोकसभेत तेलगू देसमचे १६ तर राज्यसभेत सहा खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपासाठी हा मोठा हादरा मानला जात आहे. रालोआतून बाहेर पडताच तेलगू देसम पक्षानेही मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव मांडणार, असे सांगितले. भाजपाने आंध्र प्रदेशमधील जनतेची फसवणूक केल्याची टीका तेलगू देसमच्या नेत्यांनी केली आहे.
