कायद्यातील तरतुदीला न्यायालयात आव्हान राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपाठोपाठ काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू महानगरपालिका निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमतामुळे भाजपने जल्लोष केला, पण महापौर निवडणुकीत शुक्रवारी काँग्रेसचा महापौर निवडून आला. घोडेबाजारामुळे नव्हे तर स्थानिक खासदार आणि आमदारांना महापौर निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याच्या कायद्यातील तरतुदीमुळे भाजपला प्रतिष्ठेचे पद मिळू शकले नाही. यामुळेच भाजपने आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. महाराष्ट्रात महानगरपालिकेपासून ग्रामपंचायतींपर्यंत निवडून येणाऱ्या सदस्यांना महापौर किंवा सरपंचाच्या निवडणुकीत मतदान करता येते. स्वीकृत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार नसतो. शेजारील कर्नाटकसह देशातील काही राज्यांमध्ये स्थानिक खासदार वा आमदारांना महापौराच्या निवडणुकीत मतदान करता येते. कर्नाटक सरकारने १९९६ मध्ये केलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार बंगळुरूमधून निवडून येणारे खासदार व आमदारांना महापौर निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. कायद्यातील ही तरतूद घटनेतील चौकटीशी सुसंगत नाही, असे जाणकरांचे म्हणणे आहे. यातूनच नव्याने निवडून आलेल्या पाच नगरसेवकांनी कायद्यातील या तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत काँग्रेस महापौराच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहणार आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत १९८ पैकी १००जागा जिंकून भाजपने बहुमत प्राप्त केले होते. पण स्थानिक खासदार आणि आमदारांना मतदानाचा अधिकार प्राप्च झाल्याने चित्र बदलले. काँग्रेस आणि देवेगौडा यांच्या पक्षाच्या युतीने खासदार-आमदारांच्या मतांच्या आधारे भाजप उमेदवाराचा अवघ्या तीन मताने पराभव केला. खासदार-आमदारांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाल्याने सभागृहाचे संख्याबळ २६० झाले होते.
