कोणताही कायदेशीर आधार नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात तोंडघशी पडलेल्या केंद्र सरकारने आधार कार्डाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत यूआयडीएआयला (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) वैधानिक मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आधार कार्डला आता कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे. मात्र, ही स्वेच्छा सुविधा असेल व त्याची सक्ती केली जाणार नाही, असेही या विधेयकात म्हटले गेले आहे. नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया विधेयक मंत्रिमंडळाने काही दुरुस्त्या करून मंजूर केले. आता हे विधेयक राज्यसभेपुढे जाणार असून, तेथे चर्चा करून हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होणे अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळाने या विधेयकात काही दुरुस्त्या करून ते मंजूर केले. सध्या काही मंत्रालये व राज्ये तसेच विभाग अनुदानाची रक्कम वितरित करताना आधार कार्ड क्रमांक असलेल्यांच्या बँक खात्यात ती जमा करीत आहे. यूआयडीएआय म्हणजे आधार कार्ड क्रमांक १२ आकडय़ांचा असून तो देशातील निवासी नागरिकांना देण्यात आला आहे. सध्या कार्यात्मक आदेशाने त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.कायद्यातील तरतूद* नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया ही संस्था स्थापन करण्याची तरतूद असलेला नवीन कायदा करण्यात येणार आहे. त्यात आधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे पुढचे काम केले जाईल. * आधार क्रमांक अनिवासी भारतीय किंवा परदेशी भारतीय यांना देता येईल. मात्र, विधेयकाच्या कलम सहा अन्वये त्यांना नागरिकत्व किंवा अधिवास हे हक्क मिळणार नाहीत. * आधारमुळे कुठल्याही व्यक्तीची ओळख तयार होईल. राष्ट्रीयत्व नाही. तो निवासाचा पुरावा मात्र धरला जाईल.आदेशात सुधारणा करण्यास नकार‘आधार’ कार्डाप्रकरणी आपल्या आदेशात सुधारणा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिल्यामुळे या कार्डाची सक्ती करण्याचे सरकारचे मनसुबे पुन्हा एकदा धुळीस मिळाले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीस गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासह अन्य आर्थिक फायद्यांसाठी ‘आधार’ कार्डाअभावी वंचित ठेवले जाऊ नये, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा करण्यास नकार दिला.‘आधार’ कार्डाची सक्ती करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्यानंतर या आदेशावर फेरविचार करण्याची याचिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
