राफेलसारखी लढाऊ विमाने तसेच, अन्य संरक्षणविषयक सामग्री खरेदी करताना दुसऱ्या देशांच्या सरकारशी होणाऱ्या करारांमध्ये भारतात गुंतवणूक करण्याची अट (ऑफसेट धोरण) रद्द करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. राफेल करारानुसार दासाँ कंपनीने तंत्रज्ञान हस्तांतरण करणे अपेक्षित असले तरी त्याबाबत कंपनीने कोणतीही अंतिम तारीख जाहीर केलेली नाही, असा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला होता. याच करारांतर्गत एकूण करारमूल्याच्या ५० टक्के रक्कम भारतीय संरक्षण उत्पादक कंपन्यांमध्ये गुंतवण्याचेही बंधन आहे. त्याचीही पूर्तता करण्यात आलेली नाही. ‘ऑफसेट’ची अट फारशी यशस्वी होत नसल्याने ती काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणामुळे युद्धसामग्रीचे तंत्रज्ञान मिळवण्यापेक्षा सुसज्ज युद्धसामग्री खरेदी केली जाऊ शकेल. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज युद्धसामग्री मिळवण्यावर भर असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. २२९० कोटींची खरेदी सन्य दलाला अधिक सुसज्ज बनवण्यासाठी अमेरिकेकडून ७२ हजार ‘असॉल्ट रायफल’ खरेदी केल्या जाणार आहेत. २२९० कोटींच्या खरेदी प्रस्तावाला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी मंजुरी दिली. पूर्व लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या संघर्षांनंतर लष्कराला अत्याधुनिक साधनसामग्री पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ७२ हजार ४०० एसआयजी रायफल खरेदी करण्यात आल्या.
