आसाममध्ये आई-वडिलांचं नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) मध्ये असल्यास त्यांच्या मुलांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवलं जाणार नाही असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. केंद्राच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितलं की, "लहान मुलांना त्यांच्या पालकांपासून वेगळं करत डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवलं जाईल याची कल्पनाही करु शकत नाही. ज्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळालं आहे त्यांच्या मुलांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवलं जाणार नाही". सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि बी आर गवई यांच्या संयुक्त खंडपीठामसोर संबधित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आई-वडिलांचं नाव एनआरसी यादीत असल्यास नावाचा समावेश नसणाऱ्या मुलांना डिटेंशन सेंटरमध्ये नेलं जाऊ नये अशी मागणी केली होती. यावर स्पष्टीकरण देताना अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी हे आश्वासन दिलं. याचिकेत ज्या मुलांच्या नावाचा एनआरसीच्या यादीत समावेश नाही त्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्राने उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी मागितला होता. अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी दिलेल्या आश्वासनाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. कपिल सिब्बल यांनी आसाम सरकारचे नवे राज्य समन्वयक हितेश देव शर्मा यांच्या जागी दुसऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कऱण्याची मागणी केली. त्यांचं फेसबुक प्रोफाइल आणि वादग्रस्त पोस्ट पाहता त्यांचा दृष्टीकोन एका बाजूने कललेला असल्याचं दिसत असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला. आसामची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एनआरसीचं काम संपत आलं असून यामध्ये हितेश देव शर्मा यांची भूमिका असण्याची शक्यता फार कमी असल्याचं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सरकार हितेश देव शर्मा यांच्याकडून वादग्रस्त पोस्टसंबंधी स्पष्टीकरण मागू शकते असं मत नोंदवलं.
