वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक दीर्घ काळापासून प्रलंबित असतानाच मंगळवारी सरकारने लोकसभेत त्याबाबत तडजोड करण्याची तयारी दर्शविली. सरकारच्या, २०२० पर्यंत सर्वासाठी घरकुल कार्यक्रमासाठी जमीन उपलब्ध करणे शक्य व्हावे यासाठी या विधेयकाला मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. लोकसभेत मंगळवारी रिअल इस्टेट विधेयक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी मांडताना केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, जमीन हा मोठा प्रश्न आहे, त्यामुळे विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींनी भूविधेयकावर थोडी तडजोड करण्याचा प्रयत्न करावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने २०१३ च्या कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या, त्यावरून विविध राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने भूसंपादन विधेयकाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. सदर विधेयक विरोधी पक्षांनी रोखून धरले आहे, विधेयकातील नव्या तरतुदी या शेतकरीविरोधी आणि उद्योगपतीधार्जिण्या असल्याचा आरोप विरोधकांनी सातत्याने केला आहे. अधिसूचनेद्वारे २०१३ च्या कायद्यात चार वेळा सुधारणा करण्यात आल्यानंतर सरकारने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात अधिसूचनेचा मार्ग सोडून दिला. आता हे विधेयक संयुक्त समितीपुढे प्रलंबित आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी जमीन संपादित करावी लागणार असून त्याशिवाय कोणीही शेकडो घरे निर्माण करून शकणार नाही, असे व्यंकय्या नायडू यावेळी म्हणाले. रिअल इस्टेट विधेयक हे खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करणारे असून त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता येणार आहे, असे नायडू म्हणाले. राज्यसभेत हे विधेयक अभाअद्रमुकचा पाठिंबा वगळता सर्वानी मंजूर केले आहे.
