फाशीच्या कैद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळा

फाशीची सजा होऊन अनेक वर्षे उलटूनही तिची अंमलबजावणी न झालेल्या कैद्यांची फाशी रद्द करावी, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेची राज्यांनी यथायोग्य अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्व राज्यांना केली. दीर्घ मुदत उलटूनही फाशी न झालेल्या कैद्यांची छाननी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. २१ जानेवारी रोजीच्या निकालात त्यांच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत केले आहे.
आपल्या राज्यातील अशा कैद्यांबाबत या निकालाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना संयुक्त गृहसचिव एस. सुरेश कुमार यांनी एका पत्राद्वारे केली आहे.
घटनेच्या कलम ७२नुसार राष्ट्रपतींकडे तर कलम १६१नुसार राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकार प्रत्येक कैद्याला आहे. त्यामुळे तो अर्ज फेटाळला गेला तर त्याची लेखी माहिती कैद्याला आणि त्याच्या आप्तांना दिली पाहिजे. ही माहिती कळविल्यानंतर १४ दिवसांच्या अवधीने फाशी दिली जावी. या १४ दिवसांत कैद्याला मनाची तयारी करायला तसेच आप्तांना भेटायला वाव मिळेल. फाशीपूर्वी कैद्याला त्याच्या आप्तांना व मित्रपरिवाराला भेटता येईल, याची व्यवस्था तुरुंगाधिकाऱ्याने केली पाहिजे. तसेच दयेचा अर्ज करण्यासाठी आणि तो फेटाळला गेल्यानंतर कैद्याला आवश्यक ती कायदेशीर मदतही केली पाहिजे, असे या पत्रात म्हटले आहे.