जम्मू काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी लढणा-या फुटिरतावादी नेत्यांविरोधात केंद्र सरकारने कणखर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नेत्यांना मिळणारी परदेशवारीची तिकीटे, त्यांना मिळणारी पोलीस सुरक्षा, दौ-यादरम्यान सरकारी विश्रांती गृहात मुक्काम करण्याची मुभा, वैद्यकीय सेवा अशा सर्व सुविधांना कात्री लावण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये ४ आणि ५ सप्टेंबरररोजी राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय खासदारांचे एक पथक दौ-यावर गेले होते. या दौ-यादरम्यान कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचूरी, भाकपचे नेते डी राजा, जदयूचे शरद यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे जयप्रकाश ही नेतेमंडळी फुटिरतावादी नेते गिलानी यांच्या भेटीसाठी गेले होते. मात्र गिलानी यांनी या नेत्यांची भेट घेण्यास नकार दिला होता. यावरुन राजनाथ सिंह चांगलेच संतापले होते. काश्मीर दौ-याविषयी मंगळवारी राजनाथ सिंह यांनी नरेंद्र मोदी यांना माहिती दिली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने फुटिरतावादी नेत्यांविरोधात कठोर पवित्रा घेण्याचे संकेत दिले आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय गृह मंत्रालयच घेणार आहे. याविषयी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले. बुधवारी सकाळी ११ वाजता गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे संसदीय सभागृहात सर्वपक्षीय नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करणार आहेत. दरम्यान, पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणा-या हुर्रियतच्या नेत्यांसोबत चर्चा करण्याची गरज काय असा सवाल उपस्थित करत मुस्लिम मौलवींनी फुटिरतावाद्यांशी चर्चा नकोच अशी भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी चर्चेदरम्यान मौलवींनी ही भूमिका मांडली आहे. काश्मीरमधील हिंसाचारासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी देशभरातील मौलवींचे एक शिष्टमंडळ गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत आले होते. या शिष्टमंडळाने गृहमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली. मुस्लिम मौलवींनी राजनाथ सिंह यांच्यावर विश्वास व्यक्त करत गृहमंत्रालय लवकरच काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढेल असा आशावाद व्यक्त केला.
