सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे सरकारची नवी चाल नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने अयोध्या प्रकरणात आणखी एक चाल खेळत, अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जागा वगळून आजूबाजूची ६७ एकर अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद यांच्या २.७७ एकर इतक्या वादग्रस्त जागेसह एकूण ६७ एकर जागा केंद्र सरकारने अधिग्रहित केली होती. त्यातील अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत देण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी द्यावी. अयोध्या कायदा १९९३ अन्वये ही जादा जमीन सरकारने अधिग्रहित केली होती. ३१ मार्च २००३ रोजी दिलेला निकाल घटनापीठाच्या निकालानुसार बदलण्यात यावा असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने १९९१ मध्ये वादग्रस्त जागेसह ६७ एकर जागा अधिग्रहित केली होती. अधिग्रहित केलेली जागा मूळ मालकांना परत देण्यास आमची काही हरकत नाही. रामज न्मभूमी न्यासाची जागा त्यांना परत करण्याची मुभा द्यावी, असे सरकारने म्हटले आहे. २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात एकूण १४ अपिले दाखल करण्यात आली आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सदर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा, राम लल्ला यांच्यात समान वाटण्यात यावी असा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी कूर्मगतीने सुरू असल्याबाबत केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी नाराजी व्यक्त केली होती. शबरीमला आणि व्यभिचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना जी चपळाई दाखवली ती अयोध्या प्रकरणातही दाखवावी त्यांनी म्हटले होते. आपण हे वक्तव्य कायदामंत्री म्हणून नव्हे तर सामान्य माणूस म्हणून केल्याचे त्यांनी सांगितले. अयोध्या प्रकरणी २९ जानेवारी रोजी होणारी सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील एक न्यायाधीश एस. ए. बोबडे हे उपलब्ध नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. केंद्राने नेमके काय म्हटले ? ’ सरकार त्यांच्या ताब्यात असलेली अतिरिक्त जागा किंवा जमीन मूळ मालकांना परत करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये इस्माइल फारुखी प्रकरणी निकालात म्हटले होते. त्याचा आधार या याचिकेसाठी आहे. ’ घटनापीठाने म्हटले होते, की ०.३१३ एकर जागा वादग्रस्त असून, इतर जागा परत देण्यास हरकत नाही. आताच्या याचिकेत राम जन्मभूमी न्यासाने १९९१ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आलेली जमीन मूळ मालकांना परत करण्याची मागणी केली होती. ’ अधिग्रहित जागेत न्यासाची ४२ एकर जागा आहे त्यांनी घटनापीठाच्या निकालाआधारे जमीन परत देण्याची मागणी केली आहे. या जमिनीबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा निकाल २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता त्यात बदला ची मागणीही याचिकेत केली आहे.
