नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर, विरोधात १०५ मते पडली. विधेयकावरून घूमजाव करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत सभात्याग केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. दरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं असून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. केरळमधील इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. मुस्लीम लीगसहित विरोध करणाऱ्यांनी हे विधयक धर्माच्या आधारे भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधीतज्ञ कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात इंडियन युनिअन मुस्लीम लीगची बाजू मांडू शकतात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी सर्व खासदारांचे आभार मानले. “नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशा लोकांचं दु:ख या विधेयकामुळे दूर होईल,” असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. राज्यसभेत २४० सदस्य असून पाच सदस्यांनी गैरहजर राहण्यासाठी रितसर परवानगी मागितली होती. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात २३५ सदस्य उपस्थित राहणार होते. पण, प्रत्यक्ष मतदानावेळी २३० सदस्य सभागृहात होते. शिवसेनेचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण, लोकजनशक्ती पक्षाचे खासदार रामविलास पासवान असे पाच खासदार गैरहजर होते. सभागृहातील उपस्थित सदस्यसंख्येच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११६ सदस्यांचे पाठबळ गरजचे होते. सत्ताधारी भाजपने ९ मते अधिक मिळवली. नितीशकुमार यांच्या जनता दल (सं) मध्ये या विधेकावरून अंतर्गत मतभेद चव्हाटय़ावर आले असले तरी पक्षाने (५) विधेयकाला पाठिंबा दिला. भाजप (८१), अण्णाद्रमुक (११), बिजू जनता दल (७), वायएसआर काँग्रेस (२), अकाली दल (३), तेलुगु देसम (२), आरपीआय (१), नियुक्त खासदार (४) तसेच, आसाम गण परिषद, बोजा लँड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (प्रत्येकी १) या ईशान्येकडील छोटय़ा पक्षांनी आणि अन्य (३) सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला. तेलंगण राष्ट्रीय समितीचेही (६) समर्थन मिळण्याची भाजपला आशा होती. मात्र, लोकसभेप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहातही समितीने विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. काँग्रेस (४६), तृणमूल काँग्रेस (१३), राष्ट्रवादी काँग्रेस (२), राष्ट्रीय जनता दल (४), बसप (४), समाजवादी पक्ष (८), द्रमुक (५), डावे पक्ष (६), पीडीपी (२) तसेच, मुस्लिम लीग (१), जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) (१), आप (३), एमडीएमके (१) आणि अन्य (३) आदी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्ताव १२४ विरुद्ध ९९ मतांनी फेटाळण्यात आला. दोन सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही.
