महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ही राज्येच नव्हे, तर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांतही करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने केंद्राला गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांमध्येदेखील सोमवारी तातडीने केंद्रीय पथके पाठवली. गेल्या आठवडय़ात केंद्राने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि मणिपूर या चार राज्यांमध्ये पथके पाठवली होती. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ापासून विविध राज्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने केंद्राने राज्यांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. आत्तापर्यंत आठ राज्यांमध्ये पथके पाठवली गेली आहेत. हिमाचल, मणिपूर, पंजाब, हरियाणा अशा छोटय़ा राज्यांमध्येही करोनाची रुग्णवाढ झाली असल्याने केंद्राचीही चिंता वाढली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ या राज्यांमध्ये सर्वाधिक रुग्णवाढ होत असली तरी रुग्णवाढीचे पठार गाठले आहे. गेल्या चोवीस तासांमध्ये दिल्लीत ६ हजार ७४६, महाराष्ट्रात ५,२०० आणि केरळमध्ये ५,७०० रग्ण वाढले. पश्चिम बंगाल व राज्यस्थानमध्येही ३ हजारपेक्षा जास्त रुग्णवाढ झाली. कोणत्या लसीची निवड करणार? संभाव्य करोना प्रतिबंधक लसींपैकी कुठल्या लसीची निवड केंद्र सरकारकडून केली जाणार आहे व का? लसीकरणाचे प्राधान्यक्रम कोणते? लसीच्या वितरणाचे धोरण काय असेल? मोफत लसीकरण केले जाईल का व त्यासाठी पीएम केअर फंडाचा वापर होऊ शकेल का? सर्व भारतीयांचे लसीकरण कधीपर्यंत होईल? असे प्रश्न काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले आहेत.
