घसरता रुपया आणि तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे देशासमोर गंभीर स्वरूपाची आर्थिक समस्या उद्भवली असून त्यास काही स्थानिक घटकही कारणीभूत आहेत, असे स्पष्ट प्रतिपादन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केले. ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या अडचणींची गडद छाया पडली आहे,’ असे पंतप्रधान म्हणाले. या संदर्भात विस्तृत निवेदन शुक्रवारी करण्यात येईल, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.रुपयाची कधी नव्हे एवढी घसरण झाली आहे, याकडे विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी त्याआधी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर सहमती दर्शविताना देशासमोर गंभीर आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, हे अमान्य करता येणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यामागे अनेक कारणे आहेत आणि काही स्थानिक घटक कारणीभूत आहेत, याचा मनमोहन सिंग यांनी पुनरुच्चार केला. अमेरिकी अर्थव्यवस्था आणि सीरियातील पेचप्रसंगांमुळे रुपया आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. सीरियातील पेचप्रसंगांचा अपरिहार्य परिणाम तेलाच्या किमतींवर झाला आहे, असे सांगत या अनिश्चिततेला आपण तोंड द्यायला हवे, असे मत पंतप्रधानांनी मांडले.त्याआधी अरुण जेटली यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून यंदाच्या वर्षी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची २० टक्क्यांनी घसरण झाली असून त्याने ६८ अंशांचा टप्पाही पार केला आहे, याकडे लक्ष वेधले. रुपयाचे अवमूल्यन केव्हा थांबेल हे समजत नसल्यामुळे देशभरातील लोक भयभीत झाले आहेत, असेही जेटली यांनी सांगितले. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे चलनवाढीचा दुहेरी धोका संभवतो, असा इशारा जेटली यांनी दिला. सध्या उत्पादनक्षमताही घटली आहे, असे ते म्हणाले.दरम्यान, लोकसभेतही या मुद्दय़ाचे तीव्र पडसाद उमटून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. या मुद्दय़ावर पंतप्रधानांनी तातडीने निवेदन करावे, या मागणीवरून विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. अण्णा द्रमुक आणि डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी लोकसभेत अध्यक्षांच्या जागेसमोरही धाव घेतली.चर्चेला सुरुवात करताना विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सरकारवर टीकेची तोफ डागली. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी आपल्या प्रदीर्घ भाषणात १० उपाययोजना मांडून त्यांची अंमलबजावणी झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल, अशा वल्गना केल्या होत्या. त्यांच्या या कथनामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास वाढून रुपयाची परिस्थिती १० ते २० पैशांनी सुधारायला हवी होती, परंतु तसे न होता आपली आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिघडली, असा दावा स्वराज यांनी केला.
