देशात नोटाबंदी लागू करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली. या दोन वर्षांत बेरोजगारांवरील संकट अधिक गडद झाले आहे. थिंक टँक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या अहवालानुसार, ऑक्टोबरमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ६.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जो गेल्या दोन वर्षांमधील सर्वाधिक आहे. या माहितीनुसार, देशात बेरोजगारीची अवस्था वाईट आहे. सीएमआयईच्या माहितीनुसार, कामगारांच्या भागिदारीमध्येही घट झाली असून हा आकडा ४२.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तो जानेवारी २०१६मधील आकडेवारीच्या खाली गेला आहे. कामगारांच्या भागिदारीचा आकडा नोटाबंदीनंतर खूपच वेगाने खाली आला आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये हा आकडेवारीचा दर ४७ ते ४८ टक्के होता. मात्र, या बाजाराला दोन वर्षानंतरही ही आकडेवारी गाठता आलेली नाही. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, कामगारांच्या कामधंद्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यांत थोडीशी सुधारणा पहायला मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर पुढच्याच महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर २०१८मध्ये ही स्थिती खूपच खालावली. नवीन नोकरी मिळणाऱ्यांच्या आकडेवारीतही मोठी घट झाली आहे. ऑक्टोबर २०१८मध्ये एकूण ३९.७ कोटी लोकांना रोजगार होता. हा गेल्या वर्षी ऑक्टोबर २०१७ पेक्षा २.४ टक्के कमी आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये हा आकडा ४०.७ कोटी इतका होता. सीएआयईच्यानुसार, एका वर्षात आलेली ही घट कामगार बाजारातील मागणीत आलेल्या मंदीनुसार नोंदवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बेरोजगारांच्या संख्येतही एका वर्षात वाढ झाली आहे. जुलै २०१७ मध्ये देशात बेरोजगारांची संख्या १.४ कोटी होती. यामध्ये ऑक्टोबर २०१८ मध्ये यात वाढ होईल ती २.९५ कोटी झाली. २०१७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात हा आकडा २.१६ कोटी इतका होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीनुसार, सर्व क्षेत्रांमद्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत रोजगार निर्मितीचा काळ असतो. मात्र, ताज्या अहवालानुसार ही स्थिती गंभीर बनली आहे. प्रत्येक वर्षी सुमारे १.३ कोटी लोक देशाच्या कामगार बाजारात दाखल होतात. मात्र, तरीही बेरोजगारांच्या दरात वाढ झाली आहे. नोटाबंदीचा फटका बसल्यानंतर अद्यापही ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र मार्गावर येऊ शकलेले नाही. त्यामुळेच बेरोजगारी वाढण्याचे हे देखील एक कारण असू शकते, असे सीएमआयईच्या आकडेवारील बोलताना सीआयईएल एच आर सर्विसेसचे सीईओ आदित्य मिश्रा यांनी सांगितले आहे.
