देशातील महत्वाच्या ऐतिहासिक इमारतींपैकी एक असलेला ‘लाल किल्ला’ दालमिया भारत ग्रुपला दत्तक देण्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाने जोरदार टीका केली आहे. लाल किल्ला दालमिया ग्रुपला दिल्यानंतर भाजपा सरकार आता पुढची कोणती ऐतिहासिक इमारत खासगी कंपनीला भाडेतत्वावर देणार आहे असा सवाल काँग्रेसने टि्वट करुन विचारला आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारतींचे खासगीकरण करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला आहे. या आठवडयाच्या सुरुवातीला दालमिया समूहाने पर्यटन मंत्रालयासोबत लाल किल्ला पाचवर्षांसाठी दत्तक घेण्याचा करार केला. त्यासाठी दालमिया समूह २५ कोटी रुपये देणार आहे. करारानुसार दालमिया समूह लाल किल्ल्याच्या परिसरात पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी करणार असून त्यांची देखभालही करणार आहे.

दरम्यान सांस्कृतिक खात्याचे राज्यमंत्री महेश शर्मा यांनी या करारामागे नफेखोरीचा कोणताही उद्देश नसल्याचे म्हटले आहे. १७ व्या शतकातील या मुघलकालीन इमारतीमध्ये पर्यटकांना ज्या सुविधा दिल्या जातात त्यामध्ये अधिक सुधारणा करण्याची जबाबदारी दालमिया ग्रुपवर असेल. मागच्यावर्षी जागतिक पर्यटन दिनी राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या एका योजनेची घोषणा केली होती. स्मारकाच्या सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने देण्यासाठी ज्यांना कोणाला योगदान द्यायचे असेल त्यांनी पुढे यावे असे जाहीर करण्यात आले होते. त्याच योजनेतंर्गत दालमिया समूहाकडे लाल किल्ल्यातील काही सेवा देण्यात आल्या आहेत असे शर्मा म्हणाले.