निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेला आरोपी अक्षयकुमार सिंह याने फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करण्यासाठी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात एकूण चार आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले असून त्यापैकी तिघांनी केलेली फेरविचार याचिका ९ जुलै २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या तीन आरोपींसमवेत अक्षयकुमार सिंह याने फेरविचार याचिका दाखल केली नव्हती. यापूर्वी मुकेश (३०), पवन गुप्ता (२३) आणि विनय शर्मा (२४) यांची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. शिक्षेचा फेरविचार का करावा, याबाबत आरोपींनी कोणतेही कारण दिलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी राम सिंह याने तिहार कारागृहात आतमहत्या केली होती. तर अन्य एक आरोपी बालगुन्हेगार असून त्याला बालगुन्हेगार न्याय मंडळाने दोषी ठरविले होते. त्याने तीन वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर त्याची सुधारगृहातून सुटका करण्यात आली. खटले दाखल झालेल्यांत सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी भाजपचे नवी दिल्ली : -महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्य़ांप्रकरणी भाजपच्या सर्वाधिक म्हणजे २१ लोकप्रतिनिधींवर खटले सुरू असून त्यापाठोपाठ काँग्रेस (१६) आणि वायएसआरपीच्या (सात) लोकप्रतिनिधींचा क्रमांक आहे, असे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ने (एडीआर) म्हटले आहे. लोकसभेच्या खासदारांनी महिलांविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण २००९ मध्ये दोन इतके होते ते २०१९ मध्ये १९ वर गेले आहे, असेही एडीआरने म्हटले आहे. आपल्याविरुद्ध बलात्काराचे खटले सुरू असल्याचे तीन खासदार आणि सहा आमदारांनी घोषित केले आहे. आपल्याविरुद्ध बलात्काराचे खटले सुरू असल्याची माहिती देणाऱ्या ४१ उमेदवारांना गेल्या पाच वर्षांत मान्यताप्राप्त पक्षांनी उमेदवारी दिली आहे, असे एडीआरच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. महिलांविरुद्ध गुन्हे केल्याचा आरोप असलेल्या ६६ जणांना भाजपने गेल्या पाच वर्षांत लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसने अशा ४६ जणांना तर बसपने ४० जणांना उमेदवारी दिली आहे.
