राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या बाबरी मशीद प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांनी सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. विशेष न्यायधीशांनी २५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयास पत्र लिहून आपण ३० सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत असल्याचे कळविले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह भाजपचे खासदार विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा या अन्य आरोपींवर १९ एप्रिल २०१७ रोजी कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. या प्रकरणातील अन्य तीन बडे आरोपी मरण पावले आहेत. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांच्या कारकीर्दीत बाबरी मशीद पाडण्यात आली, मात्र सध्या ते राजस्थानचे राज्यपाल असून ते या पदावर असेपर्यंत घटनेद्वारे ते संरक्षणास पात्र आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करता येणे शक्य व्हावे यासाठी विशेष न्यायाधीशांना मुदतवाढ देण्याबाबत एखादी यंत्रणा तयार करता येईल का यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे सहकार्य मागितले आहे. या खटल्यातील विशेष न्यायाधीश निकाल देईपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतच्या यंत्रणेबाबत न्यायालयास १९ जुलैपर्यंत माहिती द्यावी, असे निर्देश न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने राज्य सरकारला दिले. विशेष न्यायाधीश दोन वर्षे या प्रकरणी दररोज सुनावणी घेत असून ती आता जवळपास पूर्ण होत आली आहे. सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांहून थोडा अधिक कालावधी लागणार आहे. तथापि, त्यांनी आम्हाला पाठविलेल्या पत्रामध्ये ते ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी निवृत्त होत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या प्रकरणी विशेष न्यायाधीशांनी सुनावणी पूर्ण करून निकाल द्यावा, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने घटनात्मक तरतुदींच्या आधारे खटला पूर्ण करण्यासंदर्भात न्यायाधीशांना मुदतवाढ देण्यासाठी सहकार्य करावे असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. या विशेष न्यायाधीशांना मुदतवाढ देता येईल का, याबाबत नियम तपासून मार्ग काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकील ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले.
