भाजपाच्या मनात असतं तर २०१६ मध्येच लोकसभेत ३२५ क्रमांकाचं बिल आलं त्यावेळी धनगर आरक्षण मंजुर करुन घेतलं असतं परंतू, धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचंच नव्हतं केवळ निवडणुकीसाठी गाजर दाखवण्याच काम भाजपाने केल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केला. तसेच याच अधिवेशनात धनगर आरक्षणाचा ठरावा मांडण्यात यावा अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.

धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यावेळी सरकारच्या आश्वासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूकीपुर्वी धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते, त्याची आठवण धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात मुख्यमंत्र्यांना करुन दिली.

आता साडे चार वर्षे उलटून गेली, शेकडो कॅबिनेट झाल्या परंतू मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला दिलेले आश्वासन पुर्ण केले नाही, असा आरोप करताना धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये लोकसभेत ३२५ क्रमांकाचे बिल आले होते. त्या बिलाला राज्यातील १८ खासदारांनी धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करावी सुचवली होती.

केंद्र सरकारने कलम ३४२ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या आदिवासींच्या यादीत बदल करावा, धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करावी अशा प्रकारची शिफारस सभागृहाने करावी आणि याप्रकरणाचा ठरावही घ्यावा अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केली.

राज्य सरकारला धनगर समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर त्यांनी एक सर्वपक्षीय ठराव मांडावा, तो एकमताने पारीत करून केंद्राकडे पाठवावा. २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमातींच्या सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते पण अद्याप सवलती दिल्या गेल्या नाही. राज्याचे महाधिवक्ता टिसच्या अहवालाचा अभ्यास करत आहे. अभ्यास झाला की आरक्षण देऊ अशी गाजरं दाखवली जात आहेत, असे मुंडे म्हणाले.

धनगर आरक्षणाबाबत आमदार रामराव वडकुते, आमदार रामहरी रुपनवर यांनीही हा विषय उचलून धरला. त्यावेळी सभागृहात सरकारकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. धनगर आरक्षणप्रश्नी सभागृहात गोंधळ निर्माण झाल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिवसभरासाठी तहकूब केले.