संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झाले. यावेळी राज्यसभा सभापतींच्या मदतीसाठी तत्पर असलेले मार्शल अचानक नव्या गणवेशात दिसून आले. सैन्य अधिकाऱ्याप्रमाणे असलेल्या मार्शलच्या या गणवेशाला राजकीय नेत्यांसह अनेक मान्यवरांनी विरोध दर्शवला. त्यामुळे सभापती वैंकय्या नायडू यांनी मार्शलच्या या गणवेशाबाबत पुनर्विचाराचे आदेश दिले आहेत. सभापती नायडू यांनी मंगळवारी सभागृहात सांगितले की, राज्यसभा सचिवालयाने मार्शलसाठी नवा ड्रेसकोड तयार केला होता. मात्र, राजकीय नेते आणि काही बुद्धीजीवी नागरिकांकडून याबाबत सुचना आणि प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यामुळे याचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश सचिवालयाला देण्यात आले आहेत. राज्यसभेत सभापतींच्या खुर्चीमागे उभे राहणारे मार्शल यापूर्वी शुभ्र रंगाचा बंद गळ्याच्या शर्ट आणि विजारीसह डोक्यावर तुऱ्यासारख्या पगडीचा पेहराव करत होते. मात्र, सोमवारी हे मार्शल नेहमीचा गणवेश धारण न करता सैन्य अधिकाऱ्याप्रमाणे गडद निळ्या रंगाचा सूट, डोक्यावर सीकॅप आणि खांद्यावर रँकप्रमाणे पट्ट्या अशा पेहरावात दाखल झाले होते. मार्शलच्या पेहरावात अचानक झालेला बदल पाहिल्यानंतर माजी लष्करप्रमुख व्ही. पी. मलिक यांनी याला विरोध दर्शवला. त्यांनी एका ट्विटद्वारे यावर आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी लिहिले की, सैन्याशी संबंधित नसलेल्या लोकांनी सैन्याच्या गणवेशाची नक्कल करणे आणि तो परिधान करणे बेकायदा असून सुरक्षेसाठी धोकादायकही आहे. १९५० नंतर पहिल्यांदाच झाला बदल राज्यसभेतील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मार्शलच्या गणवेशात यापूर्वी १९५० मध्ये बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच हा बदल करण्यात आला आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती वैंकय्या नायडू यांचे माध्यम सल्लागार ए. ए. राव यांनी सांगितले की, मार्शलच्या गणवेशात बदल करुन मोठा काळ लोटला आहे. त्यामुळे उपराष्ट्रपतींना वाटले की यामध्ये आता बदल करायला हवा. मार्शल आणि त्यांचे कार्य राज्यसभा सभापतींच्या डाव्याबाजूला उभी असलेली व्यक्ती मार्शल असते. तर दुसऱ्या बाजूला उभी असलेली व्यक्ती डेप्युटी मार्शल असते. या दोन्ही मार्शलवर सभागृहात सभातींना मदत करण्याचे महत्वाचे काम सोपवलेले असते. यांची निवड देखील एका कठीण प्रक्रियेद्वारे केली जाते. संसदेचे नियम आणि प्रक्रियांबाबत त्यांना किती ज्ञान आहे याची चाचणी घेऊन त्यांची निवड केली जाते.
