इजिप्तच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनेत, राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुर्सी यांनी राज्यघटनेच्या वादग्रस्त मसुद्यावर १५ डिसेंबर रोजी सार्वमत घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. विरोधकांच्या शिडातील हवा काढून घेण्याचा प्रभावशाली प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.इजिप्तमध्ये नव्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. या मसुद्याची निर्मिती करणाऱ्या समितीवर इस्लामिक गटाचे वर्चस्व आहे. या समितीतील उदारमतवादी, ख्रिश्चन आणि निधर्मी व्यक्तींनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यामुळे हे बदल करावे लागल्याचा दावा सरकारी पक्षाकडून केला जात आहे.गेल्याच आठवडय़ात मुर्सी यांनी आपले अधिकार वाढवून अध्यक्षीय निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहेत. नवे संविधान अमलात येईपर्यंत ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
