करोनाचा फटका बसलेले छोटे उद्योग आणि कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीमध्ये देण्यात आलेल्या सवलतीची मुदत आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे जून ते ऑगस्ट महिन्यांसाठी देखील निधीचा २४ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार भरणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, करोना काळात गरिबांना दिलेल्या विविध सवलती व मदत योजनांना तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या छोटय़ा उद्योगांमध्ये ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना १५ हजारांपेक्षा कमी वेतन असेल तर अशा कर्मचाऱ्यांना व कंपन्यांना ही सवलत दिली जात आहे. नियमाप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी १२ टक्के हिस्सा कर्मचारी व तेवढाच निधी (१२ टक्के) कंपनीही भरत असते. मात्र गेले तीन महिने दरमहा भविष्य निर्वाह निधीचा २४ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार भरत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेतनाची अधिक रक्कम मिळत असून कंपनीलाही गुंतवणुकीसाठी वा खर्चासाठी अतिरिक्त रक्कम उपयोगात आणणे शक्य झाले आहे. या सवलतीचा ३.६७ छोटे उद्योग व व्यावसायिकांना तसेच, ७२ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला. मार्च ते जून या तीन महिन्यांसाठी ४ हजार ७६० कोटी रुपये केंद्र सरकारने भरले आहेत, असे जावडेकर यांनी सांगितले. गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत धान्याचा लाभ नोव्हेंबर अखेपर्यंत म्हणजे आणखी पाच महिने दिला जाईल, अशी घोषणा गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. करोनाच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या गरिबांना दिलासा देण्यासाठी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांमध्ये प्रतिव्यक्ती ५ किलो तांदूळ वा गहू व प्रतिकुटुंब १ किलो डाळ मोफत दिली जात होती. प्रतिमहा अनुक्रमे ७४.३ कोटी, ७४.७५ कोटी व ६४.७२ कोटी लाभार्थीना या योजनेतून मोफत धान्य मिळाले आहे. याच योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असून ८१ कोटी लाभार्थीना मोफत धान्याची मदत मिळेल. त्याशिवाय, रेशन दुकानांवर २ रुपये व ३ रुपयांमध्ये धान्यवाटप कायम राहणार आहे, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली. या योजनेवर १.४९ लाख कोटी खर्च केले जाणार आहेत. निर्णय काय? * गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थीना सप्टेंबपर्यंत मोफत गॅस पुरवला जाईल. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांमध्ये ७.४ कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅसचा पुरवठा केला गेला. या योजनेसाठी १३ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे जावडेकर म्हणाले. * शहरांमध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठी पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या भाडय़ामध्ये घर देण्याच्या योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली. त्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर योजनेत केली होती. शहरांमध्ये मोकळ्या सरकारी जमिनीवर गरिबांसाठी निवासी संकुले उभी केली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये ३ लाख लोकांना लाभ मिळेल, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली. * ओरिएंटल, नॅशनल इन्श्युरन्स आणि युनायटेड इंडिया या तीन सरकारी विमा कंपन्यांना १२ हजार ४५० कोटींचे फेरभांडवल दिले जाणार आहे. २०१९-२० मध्ये २५०० कोटींच्या भांडवली मदतीचाही त्यात समावेश असेल. शेतीक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटींच्या तरतुदीलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
