२०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कृषीक्षेत्रासाठी अत्याधुनिक बाजारपेठेची साखळी वसवण्यासाठी २,००० कोटी रुपयांच्या फंडाची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु जवळपास हा सगळा निधीच खर्च करण्यात आलेला नाही व तज्ज्ञांच्या मते शेतकरी अजूनही कालबाह्य धोरणांच्या गर्तेत अडकलेलाच आहे. कृषीमालासाठी गावपातळीवरील बाजारात शेतकरी व व्यापारी किमान नियमांच्या कक्षेत राहून व्यवहार करतील असे अपेक्षित होते. सध्याची दलालांची साखळी बाद करून नवीन यंत्रणा उभारली जाईल ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नफ्यातील जास्त हिस्सा मिळेल अशी अपेक्षा होती. हिंदुस्थान टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार ही घोषणा झाल्यापासून गेल्या दोन वर्षांमध्ये अवघी १०.४५ कोटी रुपये म्हणजेच जाहीर केलेल्या २,००० कोटी रुपयांपैकी फक्त ०.५ टक्के इतकीच रक्कम वापरण्यात आली आहे. फार्म फंडच्या माध्यमातून भारतभरात एकूण २२ हजार बाजारपेठा वसवण्याचे लक्ष्य होते त्यापैकी केवळ ३७६ ठिकाणी १०.४५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये वापरण्यायोग्य अशी एकही बाजारपेठ अजून तयार झालेली नाही. २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये अॅग्री मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या योजनेसाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेत उभारण्यात येणाऱ्या नव्या बाजारांना ग्रामीण अॅग्रीकल्चरल मार्केट्स किंवा ग्राम असे संबोधण्यात आले होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणापासून मुक्त असे या बाजाराचे प्रस्तावित स्वरूप होते. सध्या १६ राज्ये व दोन केंद्रशासित प्रदेश मिळून एकूण ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्या अत्यंत नियंत्रित अवस्थेत आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्याच भागातील अधिकृत दलालाच्या माध्यमातून संबंधित बाजारात माल विकणे अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, "शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी या बाजार समित्या निर्माण झाल्या परंतु कालांतरानं अडते, दलाल अशा मध्ये अनेक फळ्या निर्माण झाल्या व शेतकऱ्याला मिळालेल्या किमतीत व अंतिम ग्राहकानं खरेदी केलेल्या किमतीत प्रचंड तफावत असल्याचे दिसून आले." शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारनं २०१६ मध्ये दिलं व त्याच्या पूर्तीसाठी कृषी क्षेत्रामध्ये व विपणन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे भारत जगातला सातव्या क्रमांकाचा कृषी उत्पादनांच्या बाबतीतला सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्या पराकोटीच्या राहिलेल्या आहेत. या कृषीक्षेत्राच्या पर्यायानं शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी ज्या २,००० कोटी रुपयांच्या फंडाची घोषणा करण्यात आली तोच वापरण्यात आला नसल्याचे दिसून येत आहे. हिंदुस्थान टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार या फंडाच्या व्यवस्थापनाचं काम नाबार्डकडे असून त्यांनी यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
