विधान परिषद बरखास्त करण्याची मागणी करीत भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले. गोटे यांनी समज देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाहीर करावे लागले. यानंतरही गोटे आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने अखेर भाजपने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे. सभागृहात उपस्थित दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा विधान परिषद बरखास्तीच्या प्रस्तावाला आवश्यक असल्याने राज्यात हा प्रयोग सोपा नाही. तसेच तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. देशात किती राज्यांमध्ये विधान परिषदा अस्तित्वात आहेत ? - घटनेमध्ये राज्यांसाठी द्विसभागृहांची तरतूद करण्यात आली होती. सर्व राज्यांनी दोन सभागृहांचा पर्याय मान्य केला नव्हता. जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे अस्तित्वात आली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या सात राज्यांमध्ये सध्या वरिष्ठ सभागृहे कार्यरत आहेत. विधान परिषद बरखास्त करता येते का आणि कशी ? - विधान परिषद बरखास्त करण्याची घटनेत तरतूद आहे. विधान परिषद रद्द करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या राज्यांच्या विधानसभेत उपस्थित आणि मतदानात भाग घेतलेल्या एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा त्याला पाठिंबा आवश्यक असतो. यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत साध्या बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी शिक्कामोर्तब केल्यावर राष्ट्रपतींच्या संमतीकरिता प्रस्ताव पाठविला जातो. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर विधान परिषद प्रत्यक्षात बरखास्त केली जाते. आतापर्यंत किती राज्यांच्या विधान परिषदा बरखास्त झाल्या आहेत ? - पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या पाच राज्यांच्या विधान परिषदा आतापर्यंत बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. यांपैकी आंध्र प्रदेशची विधान परिषद पुन्हा पुनज्र्जीवित करण्यात आली. कोणत्या राज्यांनी बरखास्त केलेल्या विधान परिषदांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न केले? - तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांनी बरखास्त करण्यात आलेल्या विधान परिषदा पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. यापैकी आंध्र प्रदेशची विधान परिषद ११ वर्षांनंतर अस्तित्वात आली. १९८२ मध्ये सत्तेत आलेल्या एन. टी. रामाराव यांच्या तेलगू देशम पक्षाने आंध्र विधान परिषदेत एकही सदस्य नसल्याने होणारी अडवणूक लक्षात घेता १९८५ मध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. १९८६ मध्ये आंध्रची विधान परिषद बरखास्त झाली. सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने वरिष्ठ सभागृह पुन्हा कार्यरत करण्याचे प्रयत्न केले. २००४ मध्ये वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने पुन्हा एकदा या दृष्टीने पाऊल उचलले. विधान परिषद पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी विधानसभेचा दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने ठराव, लोकसभा आणि राज्यसभेत ठराव आणि राष्ट्रपतींची संमती ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. तामिळनाडूमध्ये अनेक वर्षे विधान परिषद अस्तित्वात होती. एम. जी. रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली अण्णा द्रमुकचे सरकार सत्तेत असताना त्यांनी विधान परिषदेवर एका अभिनेत्रीची नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली. त्या अभिनेत्रीने स्वत:ला दिवाळखोर म्हणून जाहीर केले होते. या मुद्दय़ावर राज्यपालांनी संबंधित अभिनेत्रीची नियुक्ती करण्यास नकार दिला व सरकारलाच जाब विचारला. त्यातून चिडून रामचंद्रन यांनी विधान परिषद बरखास्त करण्याची शिफारस केली. एम. करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारने २००६ मध्ये सत्तेत आल्यावर विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्याचा प्रयत्न केला. ठरावही झाले, पण सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्यात आले. तोपर्यंत २०११मध्ये द्रमुकचा निवडणुकीत पराभव झाला होता.
