सीबीआयचे माजी संचालक रणजितकुमार सिन्हा यांनी कोलगेट आणि टू जी घोटाळ्यातील आरोपींची घेतलेली कथित भेट ‘अयोग्य’ असल्याचे सांगून या प्रकरणाचा तपास होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. या तपासासाठी सहकार्य करावे, असे न्यायालयाने केंद्रीय दक्षता आयोगाला सांगितले.या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत रणजित सिन्हा हे काही व्यक्तींना भेटल्याच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाबाबत केंद्रीय दक्षता आयोगाने ६ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. ए.के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने दिले.तपास अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत सीबीआयच्या संचालकांनी कुणा आरोपीला भेटणे अयोग्य असल्याचे नमूद करतानाच, या प्रकरणी खोटी साक्ष दिल्याबद्दल वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करावा, ही सिन्हा यांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या तपासात मोडता घालण्यासाठी सिन्हा यांनी पदाचा दुरुपयोग केला असल्याने या प्रकरणाचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास केला जावा, अशी मागणी करणारी याचिका प्रशांत भूषण यांनी ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने केली होती. त्यासाठी त्यांनी सिन्हा यांच्या निवासस्थानी ठेवलेल्या अभ्यागतांच्या रजिस्टरमधील नोंदी पुरावा म्हणून सादर केल्या होत्या.
