विमानतळांच्या कंत्राटांनंतर अदानींचा मोर्चा नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक प्रकल्पाकडे; निविदा केली दाखल

दिल्ली रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास प्रकल्प हा रेल्वेच्या महत्वकांशी प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत रेल्वे स्थानकाबरोबरच या परिसरामध्ये कमर्शियल, रिटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी हबही उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्ग दिल्ली रेल्वे स्थानकावर एखाद्या विमानतळाप्रमाणे सेवा पुरवल्या जाणार आहेत. त्यानुसारच या रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्याचबरोबरच येथे राहण्यासाठी हॉटेल, दुकाने आणि इतर अनेक अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. या माध्यमातून एकीकडे रेल्वेच्या नफ्यामध्ये वाढ होईल तर दुसरीकडे प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील.  रेल्वे विकास प्राधिकरणाने उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुधेजा यांनी यासंदर्भात माहिती देताना भारताबरोबरच परदेशी कंपन्यांनीही या रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी उत्सुक असल्याचे दिसत असल्याचे म्हटलं आहे.

आणखी वाचा- ‘ना स्वत:च्या मंत्र्यांचे ऐकले ना अधिकाऱ्यांचे, अदानी समुहाला कंत्राट देण्यासाठी केंद्र सरकारने नियम बदलले’

दिल्ली रेल्वे स्थानकाच्या या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे येथील रियल इस्टेट उद्योगाला चालना मिळेल. तसेच या परिसराच्या आजूबाजूला असणाऱ्या भागांचा वेगाने विकास होण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार आहे. येथील कनॉट प्लेस हा परिसर भारतातील सर्वात महागड्या घरांसाठी आणि कार्यालयीन इमारतींसाठी ओळखला जातो. रेल्वे स्थानकाचा विकास झाल्यानंतर या परिसरातील २.५ मिलीयन स्वेअर फूट क्षेत्रामध्ये अधिक चांगल्या सुविधा उभ्या राहतील ज्या सध्याच्या कनॉट प्लेससारख्याच असतील. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकातून रोज साडेचार लाख प्रवासी प्रवास करतात. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकामधून रोज ४०० रेल्वे गाड्या सोडल्या जातात. भविष्यात पुनर्विकास झाल्यानंतर ही संख्याही वाढणार आहे. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक हे डीएमआरसी म्हणजेच दिल्ली मेट्रोच्या यल्लो लाइन, एअरपोर्ट लाइन आणि कनॉट प्लेसच्या आऊटर सर्कलशी जोडण्याची योजना या प्रकल्पामध्ये आहे. त्यामुळे दिल्लीत पोहचणाऱ्या प्रवाशांनी स्थानिक प्रवासासाठी लगेचच पर्याय उपलब्ध होतील.

आणखी वाचा- एअर इंडिया कोणी विकत घेतली नाही तर कायमची बंद करणार; मोदी सरकारचा खुलासा

हा प्रकल्प डिझाइन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट ट्रान्सफर (डीबीएफओटी) तत्वावर ६० वर्षांच्या कंन्सेशन कालावधीच्या तत्वावर उभारला जाणार आहे. चार वर्षांमध्ये हे पुर्नविकास आणि पुनर्बांधणीचे काम टप्प्याटप्प्यांमध्ये पूर्ण केलं जाणार आहे. यामध्ये रेल्वे स्थानकाचा पुर्नविकास, इतर आजूबाजूच्या सोयीसुविधांचा पुर्नविकास, सार्वजनिक सेवांची पुनर्बांधणी, रेल्वे कार्यालय आणि रेल्वे क्वॉटर्सचे आधुनिकरण अशा टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. भारत सरकार रेल्वेच्या खासगीकरणावर जोर देताना दिसत आहे. यापूर्वी भारत सरकारने खासगी ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे भारतीय रेल्वे कॅटरिंग अ‍ॅण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनमधील (आयआरसीटीसी) हिस्सेदारी विकण्याचीही सरकारने तयारी सुरु केली आहे.