करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर टप्याटप्यानं व्यवहार सुरू करणार असल्याचंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाउनची घोषणा सांगितलं होतं. त्यानंतर १५ एप्रिल रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयानं यासंदर्भातील नियमावली जारी करताना त्यात फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉनसह ई-कॉमर्स कंपन्या सर्व ईलेक्ट्रिल वस्तुंसह इतर साहित्याची विक्री करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, चार दिवसांत केंद्रानं यू टर्न घेतला असून, केवळ जीवनाश्यक वस्तु आणि औषधांचीच विक्री करता येईल, असं म्हटलं आहे. लॉकडाउनच्या काळात २० एप्रिलनंतर सुरू होणाऱ्या आस्थापनाबाबत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी नव्यानं आदेश जारी केले आहेत. त्यात ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या यादीतून अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, १५ एप्रिल रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशात २० एप्रिलापासून ई-कॉमर्स कंपन्यांना सर्व वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यात मोबाईल फोन, टिव्ही, रेफ्रिजरेटर, लॅपटॉप, कम्प्युटर, रेडिमेड गारमेट, शाळेतील मुलांना लागणारी स्टेशनरी आदींची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. २० एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या ई-कॉमर्स सेवांबाबतच्या नियमात केंद्रीय गृह मंत्रालयानं एक दिवस आधी बदल केला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांना केवळ जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. स्थानिक विक्रेत्यांनाही या वस्तू विकण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर सरकारनं आदेशात बदल केले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनं मालवाहतुकीसह परवानगी दिली आहे. मालाची वाहतूक करण्यासाठी दोन चालकांबरोबर एक क्लिनर ठेवण्यास सरकारनं संमती दिली आहे. या ट्रकच्या गॅरेज आणि ट्रक वाहतूक होणाऱ्या मार्गावरील ढाबे सुरू करण्यास योग्य ती खबरदारी घेऊन सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
