पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना आता व्होकल फॉर लोकल होण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेला चालना देण्यासाठी सरकारनं देशात रंगीत टीव्हीच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेश व्यापार महासंचालनालयानं (डीजीएफटी) यासंदर्भात एक पत्रक काढलं आहे. रंगीत टीव्हीसाठी असलेल्या आयात धोरणात बदल केले गेले असल्याची माहिती यात देण्यात आली आहे. तसंच मुक्त या श्रेणीतून हटवून प्रतिबंधित या श्रेणीत टाकण्यात आल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. नुकतंच सरकारने देशांतर्गत वस्तूंचं उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. तसंच कमी आवश्यकता असलेल्या वस्तूंच्या आयातीत कपात करण्यासाठीही काही निर्णय घेतले आहेत. चीन आणि व्हिएतनाम व्यतिरिक्त भारत हाँगकाँग, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी आणि थायलंडसारख्या देशांकडूनही रंगीत टीव्ही आयात करतो. वाणिज्य विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार भारतात रंगीत टीव्हीची सर्वाधिक आयात चीन आणि व्हिएतनाममधून होतं. २०१९ या आर्थिक वर्षात देशात तब्बल ७ हजार १२० कोटी रूपयांच्या रंगीत टीव्हीची आयात करण्यात आली होती. तर आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये यात घट होऊन ती ५ हजार ५१४ कोटी रूपये इतकी झाली, २०१९ या आर्थिक वर्षात रंगीत टीव्हीच्या आयातीत ५२.८६ टक्क्यांची वाढ झाली होती. परंतु आता सरकारनं रंगीत टीव्हीच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारची ही बंदी १४ इंचाच्या टीव्हीपासून ४१ इंच आणि त्यावरील टीव्हीसाठी लागू असणार आहे. तर दुसरीकडे पत्रकानुसार २४ इंचापेक्षा कमी असलेल्या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीव्हींवरही सरकारनं बंदी घातली आहे. डीजीएफटीच्या माहितीनुसार रंगीत टीव्हीच्या आयातीवर बंदी घालण्यासाठी धोरणांमध्ये काही बदलही करण्यात आले आहे. जर बंदी घातलेल्या या वस्तूंपैकी कोणतीही वस्तू आयात करायची असेल तर संबंधित व्यक्तीला डीजीएफटीकडून त्याचा परवाना घ्यावा लागेल. परवाना देण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे डीजीएफटीद्वारे जारी केली जाईल. इकोसिस्टम आवश्यक "डीजीएफटीच्या घोषणेमुळे स्थानिक कंपन्यांना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणि सहभाग वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करता येईल. हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे. यामुळे आपल्याला आत्मनिर्भर होण्यासाठी मदत मिळेल. आम्हाला वॅल्यू अॅडिशनच्या पूर्ण इकॉसिस्टमला उभं करण्याची गरज आहे," असं मत सुपर प्लास्टॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कोटक ब्रँड लायसन्सीचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनितसिंह मारवाह यांनी सांगितलं. फायनेन्शिअल एक्स्प्रेस ऑनलाइनशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
