देशातील सर्वात मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्यांपैकी एक असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (बीपीसीएल) लवकरच खासगीकरण करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असल्याचं वृत्त आहे. केंद्र सरकार बीपीसीएलमधील आपली 53 टक्के भागीदारी विकण्याच्या तयारीत असून खासगीकरणाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. यासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकार निविदा काढणार असून, त्यानंतर विक्रीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. बीपीसीएलचे सध्याचे भागभांडवल 1.11 लाख कोटी रुपये आहे. बीपीसीएलमधील आपली सर्व भागीदारी विकून ६५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. केंद्र सरकारच्या गुंतवणूकविषयक सचिवांच्या समितीने 'बीपीसीएल'मधील सर्व हिस्सेदारी विकून टाकावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. यानंतर 'बीपीसीएल'मधील 53.29 टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच घेणार असल्याची माहिती आहे. जपानी स्टॉकब्रोकर नोमुरा रिसर्चच्या अहवालानुसार, मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत पेट्रोलियमची भागीदारी घेण्यासाठी बोली लावण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पवन हंस या हॅलिकॉप्टर कंपनीलाही बीपीसीएल विकण्याची योजना सरकार तयार करत असल्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकार निवडक सार्वजनिक क्षेत्रात केंद्रीय उपक्रमांच्या माध्यमातून भागीदारी 51 टक्क्यांहून कमी करण्याच्या प्रस्तावावर काम करत आहे.मागील वर्षीही सरकारने ओएनजीसीवर एचपीसीएलचे अधिग्रहण करण्यासाठी दबाव टाकला होता. तसेच संकटात अडकलेल्या आयडीबीआय बँकेला गुंतवणूकदार न मिळाल्यामुळे सरकारनं एलआयसीला त्या बँकेचं अधिग्रहण करण्यास सांगितलं होतं.
