बीएसएनएल व एमटीएनएल या दूरसंचार सेवा देणाऱ्या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही, या दोन्ही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती खूप वाईट असली, तरी खासगीकरणाचा विचार नसल्याचे राज्यसभेत सांगण्यात आले. दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली.बीएसएनएल व एमटीएनएल या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत, त्याबाबत एकदा सभागृहात आपण सविस्तर माहिती देऊ पण या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.या दोन्ही कंपन्या एके काळी नफ्यात असताना गेल्या काही वर्षांत त्यांचा तोटा वाढत गेला आहे, या कंपन्यांना ज्या पद्धतीने काम करायला लावले जाते त्यामुळे हा तोटा झाला आहे, आम्ही त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू पण खासगीकरण करणार नाही. बीएसएनएल व एमटीएनएलची सेवा सुधारण्यासाठी २५ हजार मोबाइल मनोरे उभे केले जाणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.देशात दूरसंचार सेवा ग्राहकांची संख्या आता १ अब्जाच्या घरात असून ती डिसेंबरमध्ये ९७.९ कोटी इतकी होती.मोबाइल दराबाबत त्यांनी सांगितले, की सेवा पुरवठादारांना दर वेगवेगळे ठेवण्याची मुभा आहे व बाजारपेठेनुसार व व्यावसायिक हित पाहून ते दर ठरवतात. सेवा क्षेत्रानुसार कंपन्यांचे दर बदलतात. एकाच पुरवठादाराचे दर एकाच भागात वेगळे असून शकतात कारण प्रत्येक ग्राहक दूरसंचार सेवेच्या वेगवेगळ्या दर योजना (टेरिफ प्लान) स्वीकारत असतो.
