मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांकडे सात दिवसांची मुदत मागितली होती. त्यासाठी त्यांनी राज्यपालांना जे पत्र पाठवले होते. त्यामध्ये त्यांच्यासह १०४ आमदारांची नावे होती. त्या व्यतिरिक्त अन्य एकाही आमदाराचे नाव नव्हते तरी राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी येडियुरप्पांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले हा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक होता असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. संविधानाचे पालन करण्याऐवजी राज्यपाल शहा आणि मोदींचे ऐकत आहेत. राज्यपालांनी लोकशाहीची हत्या केली. येडियुरप्पांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सात दिवस मागितले होते पण राज्यपालांनी १५ दिवस दिले यातून त्यांचे भाजपाबरोबर असलेले संगनमत दिसून येते असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. Mr.Yeddyurappa who has 104 MLAs including himself, in the letter requested for 7 days, he had no other name, yet Governor invited him. It was unconstitutional, Governor even gave him 15 days time: Siddaramaiah #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/m1mTVPnyNJ— ANI (@ANI) May 18, 2018 कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता बहुमत सिद्ध करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सत्ताधारी भाजपाला दिले आहेत. बहुमत चाचणी सोमवारी घ्यावी, ही भाजपाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या कर्नाटकात राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बुधवारी रात्री भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि जनता दल सेक्यूलर पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. भाजपाच्या वतीने अॅड. मुकुल रोहतगी, काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनता दल सेक्यूलरच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. येडियुरप्पांनी पोलीस खात्यात केले महत्वाचे फेरबदल कर्नाटकात एकाबाजूला जोरदार सत्तासंघर्ष रंगलेला असताना मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांनी पदभार स्वीकारताच कायदा विभाग आणि पोलीस खात्यात काही महत्वाचे फेरबदल केले आहेत. येडियुरप्पा एकदिवसाचे मुख्यमंत्री ठरतील असे काँग्रेसने म्हटले असले तरी येडियुरप्पा सरकार वाचवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. येडियुरप्पांनी मधुसूदन आर नाईक यांच्याजागी प्रभुलिंगा के नवाडगी यांची कर्नाटकच्या अॅडव्हकोट जनरल पदावर नियुक्ती केली आहे. नवाडगी उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिल आहेत. सरकार स्थापनेसाठी येडियुरप्पांना निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला काँग्रेसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना नवाडगी यांची अॅडव्हकोट जनरल पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
