कोळसा आणि लिग्नाईच्या खाणींचे वाटप करताना केंद्र सरकार कंपन्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेणार आहे. त्यानुसार देशातील ४६ कोळसा आणि १५ लिग्नाइट कंपन्यांकडून गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येईल, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. या कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून खाणवाटप केले जाणार आहे.
खाणींचे बेकायदा वाटप रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलेले आहे. या कंपन्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात दाखविण्यात येईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. या कंपन्यांकडून आधी केंद्र सरकार केवळ खाणवाटप केल्याचा अहवाल घेणार होती. मात्र त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र घेण्याचाच निर्णय घेण्यात आला, असे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने सांगितले.
जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर लि. (जेएसपीएल), हिंदाल्को, जयस्वाल नेको, सैल, एनटीपीसी, गुजरात माइनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीएमडीसी), गुजरात हेवी केमिकल लि., राजस्थान स्टेट माइन्स अ‍ॅण्ड माइनरल्स आदी कंपन्यांकडून गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येईल. केंद्र सरकारने नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, कंपन्यांना खाणवाटप करताना त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येणार आहे.