देशाच्या संसदेने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायदा नागरिकस्नेही पद्धतीने राबवला जावा या उद्देशाने केला होता. पण तो सफल झालेला नसून, ज्या पद्धतीने या कायद्याची देशात अंमलबजावणी केली जात आहे त्यामुळे त्याचा हेतूच हरवून बसला आहे, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जीसएटी अंमलबजावणीशी निगडित एका याचिकेवरील सुनावणीत ओढले आहेत. हिमाचल प्रदेश जीएसटी कायदा २०१७ मधील कलम ८३ अनुसार महसुलाची वसुली करण्याकरिता मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम.आर. शहा यांनी म्हटले, की सरकारचे हे मत वस्तुनिष्ठ म्हणता येणार नाही. तसे मत तयार करण्याकरिता काही ठोस पुरावे देणे गरजेचे आहे. याचे कारण कुठलाही सारासार विचार न करता मालमत्ता जप्त करणे हा महसुलाचा हेतू व व्यावसायिक हेतू यांच्यातील समतोल राखू शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सदर प्रकरणात संबंधितांनी १२ कोटी रुपयांचा कर भरलेला आहे, केवळ काही कर बाकी असल्याने त्यांची मालमत्ता जप्त करणे गैर आहे. जर संबंधित व्यावसायिक किंवा उद्योजकाने दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली असती तर गोष्ट वेगळी होती. केवळ तुमच्याकडे खातेक्रमांक आहेत म्हणून तुम्ही त्यावर बंधने आणता, ती गोठवता हे योग्य नाही असे चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, की कर मूल्यमापन जबाबदारीने केले पाहिजे. मूळ १० हजार कोटींची मागणी असेल तर आणि न्यायालय व कर लवादाच्या समोर ती १००० कोटींपर्यंत खाली आली, तर ही तफावत करयंत्रणा भरणार का? त्यामुळे कर आकारणी हा जबाबदारीचा विषय आहे. कायद्यातील तरतुदींचा हेतू साध्य झाला पाहिजे. तो अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. मालमत्तेवर हंगामी टाच आणण्याच्या मुद्द्यावर टीका करताना चंद्रचूड यांनी सांगितले, की ही पद्धत म्हणजे धोका गृहीत धरून आधीच हल्ला करण्यासारखी आहे. महसुलाचे रक्षण करण्यासाठी कायदा आहे पण त्यात व्यावसायिक समतोल बिघडता कामा नये. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२१ मध्ये मालमत्ता जप्त करण्याबाबतचे कलम ८३ रद्द करण्याबाबतची याचिका फेटाळली होती. आपल्या देशातील करसंकलन संस्कृती ही, उद्योग-व्यवसाय करणारे लोक सरकारची फसवणूक करण्यासाठीच टपून बसले आहेत या मानसिकतेतून बाहेर आली पाहिजे! - न्या. धनंजय चंद्रचूड
