‘डीएलएफ’ला जमीन देण्याचा हरयाणा सरकारचा निर्णय न्यायालयाकडून रद्द

‘डीएलएफ’ला २०१०मध्ये गुरगाव येथील वझिराबाद भागातील ३५० एकर जमीन देण्याचा हरयाणा सरकारचा निर्णय पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल केला.
न्या. सूर्यकांत आणि न्या. अमोल रतनसिंग यांच्या खंडपीठाने हरयाना सरकारला जमिनीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला. यासाठी एक महिन्याच्या आत आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तथापि, या लिलाव प्रक्रियेत ‘डीएलएफ’ कंपनीही सहभागी होऊ शकेल.
वझिराबाद भागातील कृषी वापरासाठी असलेल्या जमिनीचे संपादन करून ती डीएलएफला हस्तांतरित करण्यास येथील शेतकऱ्यांचा विरोध होता. यातील काही शेतकरी आणि सामाजिक संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. कंपनीला दिलेल्या जमिनीवर ग्रामस्थांचा हक्क असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा आदेश दिला. या वेळी खंडपीठाने हरयाणा सरकारने केलेले जमिनीचे संपादन योग्य ठरवले. याच वेळी ती डीएलएफला हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. या जमिनीवर डीएलएफला गोल्फसाठीचे मैदान तयार करायचे होते. यासंदर्भात न्यायालयाने २०१२ मध्ये डीएलएफला जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई केली होती.