उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकाचे निरीक्षण, प्रशासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या सतर्कतेची सूचना नवी दिल्ली: राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात प्रशासकीय यंत्रणेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्याचे निरीक्षण केंद्रीय उच्चस्तरीय पथकाने नोंदवले आहे. करोनासंदर्भातील निर्बंधांचे पालन केले जात नसल्याचे आढळले असून ऑक्सिजन व कृत्रिम श्वासनयंत्रांची कमतरता आहे. करोनाच्या संभाव्य रुग्णांची शोधमोहीम आणि देखरेखीतही आरोग्य यंत्रणा प्रभावी नसल्याचा अहवाल केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला देण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास यांना रविवारी पत्र पाठवले असून प्रशासकीय आरोग्य यंत्रणेला पुन्हा सतर्क होण्याची सूचना केली आहे. या पत्रामध्ये जिल्ह्या-जिल्ह्यांतील करोना परिस्थितीचा आढावा घेणारे सात महत्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र, पंजाब आण छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील ५० जिल्ह्यांमध्ये उच्चस्तरीय केंद्रीय पथके पाठवण्यात आली आहेत. राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील परिस्थितीची पाहणी ही पथके करत असून त्यांच्याकडून दररोज केंद्र व राज्य सरकारांना अहवाल दिला जात आहे. या पथकाकडून गरजेनुसार जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला सूचना-सल्ला दिला जात आहे. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये नमुना चाचणी, रुग्णांची शोधमोहीम आणि प्रतिबंधात्मक विभागांमधील व्यवस्था, करोनासंदर्भातील नियमांचे पालन व त्यांची अंमलबजावणीची स्थिती, रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधा, ऑक्सिजन सुविधा- वैद्यकीय सुविधा- अतिदक्षता विभाग तसेच अन्य विभागातील खाटांची उपलब्धता आणि लसीकरणाचा वेग अशा प्रमुख पाच बाबींचा आढावा घेण्याची सूचना केंद्रीय पथकांना करण्यात आली होती. सातारा व अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये अपुरया मनुष्यबळामुळे माहिती व्यवस्थापनामध्ये समस्या निर्माण होत आहे. केंद्रीय पथकाने भेट दिलेल्या एकाही जिल्ह्यामध्ये करोनासंदर्भातील नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे आढळले. जिल्हा प्रशासनाकडून नियमांसंदर्भात अधिक कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. पत्रातील महत्त्वाची निरीक्षणे सातारा, सांगली, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये करोना प्रतिबंधात्मक उपायांकडे दुर्लक्ष झाले असून संभाव्य रुग्णांच्या देखरेखीमध्ये सातत्याचा अभाव आहे. बुलढाणा, सातारा, औरंगाबाद आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी देखरेख ठेवली गेलेली नाही. संभाव्य रुग्णांची शोधमोहीमही अपेक्षेइतकी झालेली नाही. या त्रुटींमागे मनुष्यबळाची कमतरता हे प्रमुख कारण आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्य बहुतांश रुग्ण नियंत्रित क्षेत्राबाहेर आढळले आहेत. त्यामुळे नियंत्रित क्षेत्रांची संख्या आणि त्याचा परीघ वाढवण्याची गरज आहे. सातारा, भंडारा, पालघर, अमरावती, जालना, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये नमुना चाचणीची क्षमता अपुरी पडू लागली आहे. त्यामुळे नमुना चाचण्याचे निष्कर्ष रुग्णांना उपलब्ध होण्यास दिरंगाई होऊ लागली आहे. नांदेड आणि बुलढाणा या जिल्ह्यामध्ये आरटी-पीसीआर आणि अतिजलद प्रतिद्रव्य चाचणी यांच्यातील प्रमाण असंतुलीत आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी नमुना चाचणी करण्याला विरोधही झालेला आढळला. भंडारा व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण घरगुती विलगीकरणात असल्याचे आढळले. अशा परिस्थितीत मृत्यूदर कमी करण्यासाठी या रुग्णांवर अत्यंत काळजीपूर्वक देखरेख ठेवण्याची गरज असते पण, घरगुती विलगीकरणातील रुग्णांकडे प्रशासकीय यंत्रणेकडून पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. रुग्णांकडूनही रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यात दिरंगाई होत असल्याचेही आढळले आहे. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर कळीच्या तासांत उपचाराअभावी रुग्णांचा मृत्यू होत आहेत. ल्ल रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन, कृत्रिम श्वासनयंत्रांची कमतरता असून रुग्ण दाखल होण्याचे प्रमाण मात्र वाढू लागले आहे. त्यामुळे अहमदनगर, औरंगाबाद, नागपूर आणि नंदूरबार या जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालयांमध्ये खांटांच्या उपलब्धता झपाट्याने कमी होऊ लागली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याला गंभीर करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी शेजारील जिल्ह्यांच्या सुविधांवर अवलंबून राहावे आहे. भंडारा, भंडारा, पालघर, उस्मानाबाद आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय ऑक्सीजनचा तुटवडा आहे. सातारा आणि लातूर जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये बिघडलेली कृत्रिम श्वासनयंत्रेही आढळली. रुग्णालयांच्या स्तरावर तसेच, जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात आणखी विलंब न करता नियोजन झाले पाहिजे. औरंगाबाद, नंदूरबार, यवतमाळ, सातारा, पालघर, जळगाव, जालना जिल्ह्यांमध्ये मनुष्यबळ अपुरे पडू लागले आहे. आरोग्य सेवकांच्या कामाचे नियोजन, कंत्राटी पद्धतीने त्यांची भरती तातडीने भरती करून मनुष्यबळ वाढण्याची गरज आहे.
