अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची मद्रास आयआयटीला नोटीस

मद्रास आयआयटीतील आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल या गटावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गोहत्या बंदी व हिंदी भाषाविषयक धोरणांविरोधात पत्रके काढल्याने बंदी घालण्यात आल्यानंतर आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने मद्रास आयआयटीला नोटीस जारी केली आहे. द्रमुकचे प्रमुख एम. करुणानिधी यांनी या प्रकरणी पंतप्रधानांनीच हस्तक्षेप करून बंदी मागे घेण्यास सांगावे, अशी मागणी केली आहे.
आयआयटी मद्रास या संस्थेने ही बंदी घातल्यानंतर त्यावर काँग्रेस, आम आदमी, द्रमुक या पक्षांनी टीका केली आहे. भाजपने म्हटले आहे, की या निर्णयाशी केंद्र सरकारचा काही संबंध नसून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याने मद्रास आयआयटीनेच बंदीचा निर्णय घेतला आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष पी.एल.पुनिया यांनी सांगितले, की आम्ही आयआयटी मद्रास या संस्थेला नोटीस पाठवली आहे व त्यांच्याकडे उत्तर मागितले आहे. नंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारे बंदी घालून युवकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणे योग्य नाही, केंद्र सरकार वंचित गटांबाबत असंवेदनशील आहे तसेच दलितविरोधी घटना मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वाढल्या आहेत, असे पुनिया यांनी सांगितले.
दरम्यान, आयोगाने ही नोटीस मागे घेण्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांनी केली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृति इराणी यांनी अनावश्यक हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करून करुणानिधी यांनी त्यांच्यावर टीकेची तोफ डागली. अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांची मान्यता धोक्यात येते, असे ते म्हणाले. दरम्यान, या निर्णयामागे सरकारचा काहीही हात नसून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होऊ नये या हेतूनेच  संस्थेच्या प्रशासनानेच घेतला आहे, असे भाजपने स्पष्ट केले.

First Published on June 1, 2015 4:15 am