भारतात सध्या करोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू आहे. यामध्ये १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांसाठी लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध न झाल्यामुळे काही राज्यांनी १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांसाठीचं लसीकरण स्थगित केलं आहे. त्यासोबतच, केंद्र सरकारने करोना झालेल्या रुग्णांना लस ६ महिन्यांनंतर दिली जावी, असे देखील निर्देश दिले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशन अर्थात देशातील डॉक्टरांची शिखर संस्था IMA नं आक्षेप घेतला आहे. "करोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांना ६ महिन्यांनतर करोनाची लस देणं हे त्यांच्यासाठी धोकादायक आहे. या काळात त्यांना पुन्हा या विषाणूची लागण होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या धोरणाचा पुन्हा विचार करावा", अशी भूमिका आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. जे. ए. जयलाल यांनी मांडली आहे. त्यामुळे करोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांनी नेमकी लस कधी घ्यावी? या मुद्द्यावरून नवी चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारनं पुन्हा विचार करावा! आयएमएच्या अध्यक्षांनी बुधवारी देशातील लसीकरणाविषयी सविस्तर भूमिका मांडली. तसेच, देशातील सर्व नागरिकांना लवकरात लवकर लस देण्याची गरज देखील त्यांनी व्यक्त केली. "करोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांना कधी लस दिली जावी, याविषयी दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. पण अशा नागरिकांना लस घेण्यासाठी ६ महिने थांबायला लावणं हे त्यांच्यासाठी धोकादायक असून त्यांना विषाणूची पुन्हा लागण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे यासंदर्भातल्या धोरणाचा पुन्हा विचार करावा. देशातील सर्व नागरिकांना लवकरात लवकर लसीकरण होईल, असा मार्ग सरकारने शोधून काढावा", असं ते म्हणाले आहेत. नजीकच्या भविष्यात करोनामुक्त भारत करण्याचं लक्ष्य यामुळे साध्य होऊ शकेल, असं देखील ते म्हणाले. .तर तिसऱ्या लाटेचा सामना करणं धोक्याचं! दरम्यान, डॉ. जयलाल यांनी देशात येऊ घातलेल्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांना लसीकरण होण्याची गरज व्यक्त केली. "देशात करोनाचं थैमान सुरू आहे. दक्षिणेकडच्या काही राज्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. अनेक रुग्णांना ऑक्सिजनचा पुरवठा, रुग्णालयात बेड आणि औषधं मिळण्यात अडचणी येत आहेत. मृतांचा आकडा देखील वाढतो आहे. लसीकरण हाच यातला एकमेव मार्ग आहे. दर आपण व्यापक स्तरावर लसीकरण केलं नाही, तर येऊ घातलेल्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करणं सुरक्षित राहणार नाही. घरोघरी लसीकरणाच्या पर्यायावर देखील सरकारने विचार करायला हवा", असं त्यांनी नमूद केलं. लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर वाढवण्याचा निर्णय योग्यच – डॉ. फौची ६० ते ७० टक्के नागरिकांना लसीकरण आवश्यक! येत्या काही महिन्यांत देशातल्या किमान ६० ते ७० टक्के नागरिकांना लस दिलेली असणं आवश्यक असल्याचं जयलाल यांनी नमूद केलं. "आपण वेगाने लसीकरण करायला हवं. येत्या काही महिन्यांमध्ये आपण ६० ते ७० टक्के नागरिकांना लसीकरण करण्याचं टार्गेट पूर्ण करायला हवं. सध्या फक्त १८.५ कोटी लोकसंख्येला लस देण्यात आली असून भारतानं हर्ड इम्युनिटी निर्माण करण्यासाठी किमान ७० ते ८० कोटी नागरिकांना लसीकृत करणं आवश्यक आहे", असं ते म्हणाले.
