गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या मुद्दयावर काळजीचा ‘आयएमएफ’कडून सल्ला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने भारतात नागरिकांची अनोखी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘आधार’आधारीत कार्यक्रमाचे कौतुक केले असले तरी, त्याच्या वापराबाबत विशेषत: गोपनीयतेची खातरजमा करणाऱ्या सुरक्षा उपायांची काळजी आवश्यक असल्याचा सल्लाही सरकारला दिला आहे. भारतात आधार प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने थेट लाभ हस्तांतरण यामुळे स्वयंपाकाच्या गॅस अनुदानातील गळती लक्षणीयरित्या कमी करण्यात भारताने यश मिळविले आहे, याची आयएमएफने आपल्या अहवालात कौतुकपर दखल घेतली आहे. व्यापक अर्थकारण आणि धोरणात्मक विकासावरील डिजिटायझेशनचा परिणाम विलग करून पाहणे अवघड असल्याचे नमूद करीत, थेट लाभ हस्तांतरणाने अनुदान रकमेतील ११ ते २४ टक्के हिस्सा वाचविता आला असल्याचा आयएमएफचा कयास आहे. मात्र सामाजिक कल्याणाच्या कार्यक्रमाचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार कार्डाचा वापर अनिवार्य करावा की नाही हा प्रश्न भारतात वादाचा ठरला आहे, याकडेही आयएमएफने निर्देश केला आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराचा मुद्दा न्यायालयापुढे प्रलंबित असून, ताज्या आकडेवारीतून भारतातील तब्बल १३.५ कोटी आधार क्रमांक आणि त्या संबंधी माहितीची चोरी झाली आहे. हे पाहता सुरक्षिततेच्या उपायांचे महत्त्व अधोरेखित होते, असे आयएमएफने सुचविले आहे.
