करमुक्त उत्पन्न ५ लाख होण्याची शक्यता, शेतकऱ्यांनाही आर्थिक लाभ नवी दिल्ली : सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या दोन महिन्यांवर असल्यामुळे यावेळी लोकसभेत लेखानुदान म्हणून मांडल्या जाणाऱ्या हंगामी अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य करदाते आणि शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक लाभ देणारे निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हेच मांडणार आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जेटली अमेरिकेत गेल्याने ते अर्थसंकल्प मांडतील की नाही, यावर उलटसुलट चर्चा सुरू होती. तिला आता विराम मिळाला आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी रोजी सुरू होत असून १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत हंगामी अर्थसंकल्प म्हणजेच लेखानुदान जेटली स्वत: सादर करणार आहेत. करदात्यांना मोठा लाभ? गेल्या अर्थसंकल्पापासून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत असून लेखानुदानात ती प्रत्यक्षात येऊ शकते. सध्या २.५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा थेट दुप्पट करून ती पाच लाखांपर्यंत केली जाणार आहे. विद्यमान कररचनेनुसार २.५ ते पाच लाखांपर्यंत ५ टक्के प्राप्तिकर आकारला जातो तर ५ लाख ते १० लाखांपर्यंत २० टक्के आणि १० लाखांपुढील उत्पन्नासाठी ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो. ३० टक्के प्राप्तिकरही २५ टक्क्यांवर आणण्याचा विचार मोदी सरकार करीत आहे. याशिवाय, ‘८०-क’नुसार मिळणारी प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा दीड लाखांवरून अडीच लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. मध्यमवर्गाकडून तसेच उद्योग क्षेत्राकडूनही ही मागणी सातत्याने केली जात आहे. सरकारी तसेच, खासगी क्षेत्रातील कोटय़वधी नोकरदारांना यामुळे दिलासा मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना थेट अनुदान? शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा फटका हिंदीभाषिक पट्टय़ातील राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सहन करावा लागला होता. त्यावर उतारा म्हणून शेतकऱ्यांसाठीही भरघोस घोषणा लेखानुदानात होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती एकत्रितपणे थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. खतांवरील अनुदानाचाही त्यात समावेश केला जाईल. त्यासाठी लेखानुदानात ७० हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्याशिवाय, भावांतर योजनेसाठीही तरतूद केली जाणार आहे. भाजपच्या तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने ही योजना अमलात आणली होती. शेतीमालाची विक्री खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली तर दोन्ही भावांतील अंतराइतकी रक्कम शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळेल. त्यामुळे शेतीमालाचे भाव पडले तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. सावकारी कर्ज ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी समस्या बनली आहे. शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक पतपुरवठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. त्यासाठी पतपुरवठा १० टक्क्यांनी वाढवण्यात येणार असून तो एकूण १२ लाख कोटींवर नेला जाईल. गेल्या आठवडय़ात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एका कार्यक्रमात तसे संकेत दिलेले होते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सवलत देणारी योजनाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. किमान उत्पन्न योजना? मोदी सरकारने पन्नास कोटी लोकांसाठी लागू केलेली आयुष्मान विमा योजना निवडणूक प्रचाराच्या प्रमुख मुद्दय़ांपैकी एक असल्याने या योजनेसाठीही भरीव तरतूद केली जाऊ शकते. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ‘र्सवकष किमान उत्पन्न योजने’चा विचार लेखानुदानात होऊ शकतो. या योजनेद्वारे किमान उत्पन्न सरकारकडून दिले जाऊ शकते. ही योजना प्रत्यक्षात अमलात येण्याची शक्यता कमी असली तरी त्याचा ऊहापोह लेखानुदानात होईल, असे मानले जाते. पुनरावृत्ती.. ’लेखानुदानात मोठय़ा घोषणांचा समावेश होऊ नये, असा संकेत आहे. निवडणुकीनंतर नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत विद्यमान सरकारने खर्च मर्यादित ठेवावा आणि तेवढीच तरतूद लेखानुदानात करावी असा संकेत आहे. ’पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताच येत नाही, असा नियम नाही. लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न मागील सरकारच्या काळातही झाला आहे. ’मनमोहन सिंग सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा तेव्हा केली होती. त्यामुळे मोदी सरकारचा यंदाचा हंगामी अर्थसंकल्प लेखानुदान न राहता त्याची व्याप्ती त्यापेक्षा अधिक असेल असे मानले जाते. ‘हलवा पार्टी’ जेटलींविना! अर्थसंकल्पाची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष छपाई सुरू होण्यापूर्वी अर्थमंत्रालयात मोठय़ा कढईमध्ये हलवा तयार केला जातो. अर्थमंत्री, त्यांचे सहकारी राज्यमंत्री तसेच, अधिकारी या हलव्याचा आस्वाद घेतात. अर्थसंकल्पाबाबत गुप्तता पाळली जात असल्याने अर्थमंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी वर्ग यांना अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत लोकसंपर्कास मनाई असते. त्यांना आपल्या कुटुंबीयांनाही भेटता येत नाही. हलवा खाल्ल्यानंतर दरवर्षी हा ‘बंदीहुकूम’ लागू होतो. उपचारासाठी जेटली अमेरिकेत असल्याने सोमवारी ते या ‘हलवा पार्टी’स उपस्थित नव्हते. त्यांचे सहकारी राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी हलवा खाऊन त्यांच्याविना हा समारंभ साजरा केला.
