अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर देशभरात दलित संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत. या दरम्यान सरकारनेही दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याचे मान्य केले आहे. दुसरीकडे भाजपाचे दलित खासदारही या मुद्यावरून सरकारवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. यामध्ये उदित राज, सावित्रीबाई फुले, अशोक कुमार, छोटे लाल आणि यशवंत सिंह यांचा समावेश आहे. भाजपाच्या या पाच खासदारांनी काही दिवसांपूर्वी दलितांबाबतच्या सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या या भूमिकेमागचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये दलितांवरील अत्याचारात झालेली वाढ. उत्तर प्रदेशमध्ये वर्ष २०१५ मध्ये दलितांविरोधातील गुन्ह्यांची ८३५७ प्रकरणांची नोंद झाली तर वर्ष २०१६ मध्ये १०४२६ (२४.७५ टक्क्यांची वाढ) गुन्हे नोंदली गेली आहेत. ही माहिती नुकताच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनीच लोकसभेत दिली. दरम्यान, गृहमंत्रालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५ ते २०१६ दरम्यान तीन प्रमुख राज्यातील दलित विरोधातील गुन्ह्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, राजस्थान आणि बिहारचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात वर्ष २०१५ मध्ये १८०४ प्रकरणे, वर्ष २०१६ मध्ये १७५० प्रकरणे (-२.९९ टक्के) राजस्थानमध्ये वर्ष २०१५ मध्ये ५९११ प्रकरणे, वर्ष २०१६ मध्ये ५१३४ प्रकरणे (१३.४४ टक्के) बिहारमध्ये वर्ष २०१५ मध्ये ६३५७ प्रकरणे, वर्ष २०१६- ५७०१ प्रकरणे (-१०.४६ टक्के) एससी-एसटी आयोगाच्या माजी अध्यक्षांचा दावा आहे की, आमच्या कार्यकाळात दलितांविरोधातील गुन्ह्यांची आकडेवारी योग्य पद्धतीने ठेवली जाऊ लागली. आयोगाकडून सर्व राज्यांना दलितांविरोधातील घटनांसाठी रजिस्टर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०१६ मध्ये दलित समाजाविरोधातील गुन्ह्यांची ४०,८०१ प्रकरणी नोंदली गेली. दलितांवरील आक्रोश रस्त्यावर दिसत आहे. दरम्यान, काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही प्रमुख पक्ष दलितांप्रती सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
