देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वेग ओसरत असला तरी लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. अनेक राज्यात लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत. तर अनेकांना नावं नोंदवूनही लस मिळणं कठीण झालं आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक राज्य तसेच महानगरपालिकेनं ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. यावर सुप्रीम कोर्टानं परखड मत मांडत केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. "राज्य सरकार करोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. ही केंद्र सरकारची निती आहे का?, लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?", असा प्रश्न करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं. तसेचं केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण कागदपत्र सांदर करण्यातही अपयशी ठरल्याचं सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. "राज्य एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत, हे म्हणणं चुकीचं ठरेल. काही राज्य जास्त पैसे मोजून लस घेतात. २०२१ च्या शेवटी संपूर्ण भारतातील नागरिकांचं लसीकरण करण्याची योजना आहे. यासाठी केंद्र सरकार फायजर आणि इतरांशी चर्चा करत आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास लसीकरण मोहिमेला वेग येईल", असं मेहता यांनी सांगितलं. सेंट्रल व्हिस्टाचं बांधकाम रोखण्यास दिल्ली हायकोर्टाचा नकार; याचिकाकर्त्याला ठोठावला १ लाखांचा दंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने प्रतिप्रश्न करत महाराष्ट्राचा दाखला दिला. "आम्हाला स्पष्ट दिसतंय, राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेनं त्यांचं त्यांचं पाहून घेण्याची सरकारची निती आहे का?. मुंबई महानगरपालिकेचं बजेटची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा महानगरपालिकेचं बजेट मोठं आहे. महानगरपालिकांना ग्लोबल टेंडरसाठी आपण परवागनगी देत आहात का?", अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं. लशींच्या किंमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का?, असा प्रश्नही सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. EPFO खातेदारांसाठी मोठी बातमी! १ जूनपासून PF अकाऊंटवर लागू होणार ‘हा’ नियम; दुर्लक्ष केल्यास होऊ शकतं नुकसान सुप्रीम कोर्टात औषधं, लस आणि ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबधी सु-मोटो याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टानं हे मत मांडलं.
