धोरणाच्या योग्य अंमलबजावणीअभावी भारतात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर होत असून जगातील ४० टक्के कुपोषित व्यक्ती भारतात आहेत. तसेच कुपोषित बालकांची संख्याही भयावह असल्याचे कॅनडास्थित ‘मायक्रोन्यूट्रींट इनिशिएटिव्ह’चे अध्यक्ष एम.जी. वेंकटेश मन्नार यांनी म्हटले आहे.जागतिक स्तरावर आर्थिक सत्ता म्हणून भारताचे नाव घेतले जात असले तरी आरोग्य आणि पोषण आहाराबाबत मात्र ब्राझील, नेपाळ, बांगलादेश आणि चीनची तुलना करता कामगिरी निराशाजनक आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी योग्य धोरण आणि अंमलबजावणीची गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे मत नोंदवण्यात आले आहे. या संदर्भात अनेक मंत्रालयांची जबाबदारी आहे. आरोग्य, महिला आणि बालकल्याण, शिक्षण, ग्रामविकास अशा मंत्रालयांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. उत्तरदायित्व घेण्यास कोणी तयार नाही, असे मन्नर यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले. मन्नर यांना कॅनडा सरकारच्या ‘ऑर्डर ऑफ कॅनडा’ या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्येही याबाबत धोरणे आणि अंमलबजावणी संदर्भात समन्वयाचा अभाव आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे २००५ पासून राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे जुन्या आकडेवारीवरच अवलंबून राहावे आहे. याबाबत राज्यांमध्ये केवळ महाराष्ट्राने आपले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. जे महाराष्ट्राला जमते ते इतर राज्यांना का जमू नये, असा सवाल मन्नार यांनी केला आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी भारत सरकारने बाहेरील मदतीची वाट पाहण्यापेक्षा धोरणांची अंमलबजावणी करून वाटचाल करावी अशी सूचना केली. याबाबत कृती केली नाही तर गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.भारतातील ‘इंडियाचे’ चित्रएकीकडे कुपोषित बालकांची समस्या असताना स्थूलपणाची समस्या १६ टक्के मुलांमध्ये आहे, तर ३१ टक्के मुले त्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे गरीब आणि श्रीमंत दरी अधिक रुंदावत असल्याचे चित्र आहे.
