संकेतस्थळांवरील मजकुराला चाळणी लावणाऱ्या रोधक यंत्रणांची संख्या भारतातच सर्वाधिक असून भारतातच सर्वाधिक वेबपेजेस ‘ब्लॉक’ केली अर्थात रोखली जातात, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेस, कॅनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (सीबीसी) आणि टोरांटो विद्यापीठाच्या ‘सिटीझन लॅब’ने दहा देशांच्या केलेल्या संयुक्त तपासणीत हा निष्कर्ष निघाला असून हा अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध केला जात आहे.

संकेतस्थळावरील माहितीला चाळण लावणाऱ्या आणि अनेकदा संकेतस्थळ किंवा त्यावरील पेज रोखणाऱ्या कॅनडातील ‘नेटस्वीपर’ या कंपनीवर या दहा देशांनी हे काम सोपवले होते. त्यामुळे त्यांचीच पाहणी केली गेली. ऑगस्ट २०१७ ते एप्रिल २०१८ या नऊ महिन्यांत ही पाहणी झाली. भारतात ‘नेटअडवेगिरी’ करणाऱ्या४२ रोधक यंत्रणा कार्यरत होत्या, तर पाकिस्तानात हे प्रमाण २०  होते.

संकेतस्थळावर ‘सर्च’साठी अर्थात शोधसाठी जेव्हा ‘सार्वत्रिक स्रोत शोधक’ (यूआरएल) टाइप केला जातो तेव्हा तोच अनेकदा रोखला जातो आणि पहिल्याच क्लिकमध्ये शोध खुंटतो! किंवा एखाद्या वादग्रस्त मुद्दय़ातील ज्या गोष्टी उघड होऊ द्यायच्या नसतील, त्या मांडणारी संकेतस्थळे, किंवा संकेतस्थळांवरील काही मजकूर हा शोधपट्टय़ात झळकतही नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या देशातील वादग्रस्त मुद्दय़ासंबंधात कुणाला इंटरनेटवर शोध घ्यायचा आहे. तर त्याने त्या मुद्दय़ाची नोंद ‘सर्च’साठी केली तर काही संकेतस्थळेच रोखली जातात, काही संकेतस्थळांवरील काही मजकूर झळकत नाही, तर काही संकेतस्थळांना सर्वात शेवटी टाकले गेल्याने तिथपर्यंत शोधकर्ता पोहोचतही नाही. या दहा देशांत अशा प्रकारे नेटाने ही अडवेगिरी झाल्याचे २,४६४  प्रकार घडले आणि त्यातले १,१५८ प्रकार एकटय़ा भारतातलेच आहेत! अवघ्या नऊ महिन्यांतली ही आकडेवारी असल्याने प्रत्यक्षात ही ‘कामगिरी’ अधिक मोठय़ा प्रमाणातही असेल, असे पाहणीकर्त्यांचे मत आहे.

या नऊ महिन्यांत वेगवेगळ्या वेळी अश्लील संकेतस्थळे अधेमधे रोखली गेलीच, पण काही स्वयंसेवी संस्था, परदेशस्थ स्वयंसेवी संस्था, मानवी हक्क गट, स्त्रीवादी गट आणि राजकीय विचारसरणीला वाहिलेले गट यांच्या संकेतस्थळांची किंवा आंतरजालातील माहितीची ‘कोंडी’ केली गेल्याचे उघड झाले. २०१२मध्येही एबीसी न्यूज, टेलिग्राफ (ब्रिटन), अल ज़्‍ाझिरा, पाकिस्तानचा ट्रिब्युन आदी वृत्तपत्रांची काही वेबपाने अधेमधे रोखली जात होती. तर जानेवारी २०१८मध्ये रोहिंग्या मुसलमान विस्थापितांचा प्रश्न, म्यानमार आणि भारतातील मुस्लीम समाज याबाबतच्या माहितीला चाळण लागत असल्याचेही उघड झाले.

आम्ही कोणत्याही संकेतस्थळांना रोखण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असा दावा इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’कडे केला. हे मंत्रालय किंवा विविध न्यायालयांनी आदेश दिल्यावर संकेतस्थळे रोखण्याचा आदेश जे इंटरनेट सेवा पुरवठादारांवर बजावू शकतात, त्या केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या संपर्कप्रयत्नांना दाद दिली नाही.

ज्या संकेतस्थळांना आणि वेबपेजना ऑगस्ट २०१७ ते एप्रिल २०१८ या  कालावधीत रोखण्यात आल्याचे  उघड झाले त्यात  फोर्डफाउंड डॉट ऑर्ग या नागरी हक्क आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेचा समावेश आहे. अमेरिकेतली ही सामाजिक संस्था आहे. २०१५मध्ये राष्ट्रहित आणि सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर भारताने त्यांच्या निधीच्या देशातील वापरावर अंकुश आणला होता.

नावात काय आहे?

बरेचदा संकेतस्थळ रोखले जाते किंवा एखादा ब्लॉग रोखला जातो तेव्हा नावात बदल करून तेच संकेतस्थळ वा ब्लॉग परत झळकतो, असेही आढळून आले आहे.

भारताला २०२५पर्यंत हिंदूराष्ट्रात रूपांतरित करण्याचा संकल्प’ सोडणारे एक संकेतस्थळ रोखले गेले होते. आधी त्यांचा पत्ता हिंदूएक्झिस्टन्स डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम होता. तो रोखला गेल्यावर आता त्या पत्त्यावर जाताच शोधकाला थेट हिंदूएक्झिस्टन्स डॉट ऑर्ग या याच गटाच्या संकेतस्थळावर पोहोचवले जाते! विशिष्ट धर्माविरुद्धचे एक संकेतस्थळही असेच रोखले गेले होते. त्यांनी आपल्या स्पेलिंगमध्ये एक ’ हे आद्याक्षर जोडले आणि आता ते संकेतस्थळही पूर्वीसारखेच अविरोध झळकत आहे.