भारत व दक्षिण कोरिया यांच्यात दुहेरी कर टाळणे, राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळांमधील सल्लामसलतीला औपचारिक रूप देणे यासह द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी एकूण सात करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व दक्षिण कोरियाचे पंतप्रधान पार्क गेन- हाय यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. १९८५ मध्ये दुहेरी कर टाळण्यासाठी जो जाहीरनामा करण्यात आला होता तो सुधारण्यात आला असून दोन्ही देशातील करदात्यांची दुहेरी करातून सुटका करण्यासाठी नवीन जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन्ही देशात दृकश्राव्य निर्मितीत सहकार्यावरही करार झाला. भारत-दक्षिण कोरिया र्सवकष आर्थिक सहकार्य करारातील अटींनुसार हा करार केला आहे; त्यात चित्रपट अ‍ॅनिमेशन व प्रसारण कार्यक्रमांचा समावेश असेल.भारत व कोरिया यांच्या चित्रपट उद्योगांना त्यामुळे भागीदारीत काम करता येईल. राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाचे भारतीय सचिवालय व राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाचे दक्षिण कोरियातील कार्यालय यांच्यात सहकार्याचा समझोता करार झालय़ामुळे या मंडळांच्या सल्लामसलतीला औपचारिक रूप येईल. दक्षिण कोरियाच्या ऊर्जा, व्यापार, उद्योग मंत्रालयांनी भारताबरोबर ऊर्जा विकास व नवीन ऊर्जा उद्योग सुरू करण्यासाठी समझोता करार केला आहे. त्यात शाश्वत ऊर्जा, स्मार्ट ग्रीड, वीज वहन, साठवण तंत्रज्ञान यावर भर दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदा, चर्चासत्रे, युवा शिबिरे व महोत्सव यात युवकांच्या सहभागावरही समझोता करार झाला आहे. दोन्ही देशांनी रस्ते वाहतूक व महामार्ग क्षेत्रात सहकार्यासाठी करार केला असून त्यात रस्ते धोरण, रचना, व्यवस्थापन, सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली यांचा समावेश आहे. सागरी वाहतूक व रसद पुरवठा क्षेत्रातही सहकार्य करण्याचे मान्य करण्यात आले असून त्यात तंत्रज्ञान व माहिती हस्तांतर, तज्ज्ञांच्या सेवेची देवाणघेवाण, बंदरे संचालन या विषयांना प्राध्यान्य देण्याबाबत समझोता करार करण्यात आला आहे.द. कोरियाकडून भारताला १० अब्ज डॉलरचे कर्जभारत व दक्षिण कोरिया यांच्या द्विपक्षीय संबंधांचा दर्जा उंचवून ती ‘विशेष महत्त्वाची भागीदारी’ करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केलेले असून, पायाभूत सुविधा, स्मार्ट शहरांचा विकास, रेल्वे, ऊर्जानिर्मिती यासह इतर क्षेत्रांमधील कामांसाठी भारताला १० अब्ज डॉलर्स देण्याचे दक्षिण कोरियाने ठरवले आहे.द. कोरियाचे अर्थमंत्रालय आणि एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट बँक ऑफ कोरिया यांनी पायाभूत सुविधांसाठी सहकार्य म्हणून भारताला १० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स देण्याची इच्छा व्यक्त केली. यात १ अब्ज डॉलर्सची रक्कम आर्थिक विकास सहकार्य निधी राहणार असून, ९ अब्ज डॉलर्स स्मार्ट शहरे, रेल्वे, ऊर्जानिर्मिती इ. क्षेत्रांमध्ये कर्जापोटी दिले जातील. प्राधान्य क्षेत्रांमधील आर्थिक मदतीचा आराखडा तयार करण्यासाठी दोन्ही देशांची सरकारे आणि आयात-निर्यात (एक्झिम) बँका बोलणी करतील, असेही ठरवण्यात आले आहे.गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या मोहिमेवर सेऊलला आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि द. कोरियाच्या अध्यक्ष पार्क गेन-हाय यांनी व्यापक विषयांवर चर्चा केल्यानंतर संरक्षण, व्यापार व गुंतवणूक आणि क्षेत्रीय सहकार्य इत्यादी क्षेत्रांमधील सहकार्याला वेग देऊन द्विपक्षीय संबंध दर्जात्मकदृष्टय़ा उच्चस्तरावर नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.भारताच्या पूर्वेकडील देशांबाबतच्या धोरणात भारतासाठी दक्षिण कोरिया हा ‘अत्यावश्यक भागीदार’ असून, दोन्ही देश द्विपक्षीय भागीदारीचे मूल्य जाणतात, तसेच त्यामुळे आशिया पॅसिफिक भागात त्यामुळे शांतता, स्थैर्य व सुरक्षितता येईल हेही मानतात, असे दोन्ही नेत्यांनी बोलण्यांनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
